२०८२, पौष २९ गते

Jan 13 2026 | २०८२, पौष २९ गते

नेपाल होस्टल एशोसियसन रुपन्देहीको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

मंगलवार , पौष २९, २०८२

  • 97
    Shares
  • 97
    Shares
  • बुटवल, २९ पुस । नेपाल होस्टल एशोसियसन जिल्ला कार्यसमिति रुपन्देहीको चौथो साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले सचिन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । ९ सदस्यीय समितिको उपाध्यक्षमा रोशन न्यौपाने, सचिवमा भरत ओली, कोषाध्यक्षमा आशा खनाल, सह–सचिवमा सरिता न्यौपाने र सदस्यहरुमा भागिरथ घिमिरे, हरि न्यौपाने, प्रदीप कार्की र गीता ज्ञवाली निर्वाचित हुनुभएको छ ।

    एशोसियसनको साधारण सभामा प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिको उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले सबै व्यवसायिक संस्थाहरुलाई दर्ता भएर कानूनी रुपमा आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गैरकानुनी रुपमा अगाडि नबढ्न आग्रह गर्नुभयो । होस्टल एशोसियन प्रदेश सरकार मातहत रहने भएकाले स्थानीय सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । 

    एशोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता लाकौलले स्थानीय सरकारलाई कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता तथा नियमन प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले नै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 
    अध्यक्ष संगिता पौडेलको अध्यक्षता तथा सचिव रोशन न्यौपानेको सञ्चालनमा भएको शुभारम्भ कार्यक्रममा एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेन्द्र बोहोरा, महिला उपाध्यक्ष जया पौडेल, बुटवलमा होस्टलको सुरुवात गर्ने संस्थापक निरु ब्रजाचार्य लगायतले सेवामूलक व्यवसायलाई सोही आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र नियामक निकायले यसलाई नियमित अनुगमन गरिरहनुपर्ने बताउनुभयो ।

    WhatsApp Image 2026-01-13 at 6.31.07 PM.jpeg

    नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन श्रेष्ठका अनुसार रुपन्देहीमा ४० वटा जति दर्ता भएका होस्टलहरु भएकोमा ३५ वटा यो संस्थामा आबद्ध छन् तर दर्ता नै नभएका त्यतिकै संख्यामा चलिरहेका छन् । उहाँका अनुसार विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर बस्नेहरुलाई होस्टलमा पारिवारिक वातावरणमा राख्ने गरिन्छ । यहाँ धेरैजसो दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरु यसरी बस्ने गरेका छन् ।

    अहिले दर्ता भएका यी संस्थाहरुमा ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु  छन् । काठमाडौंमा स्थानीय सरकारले नै यसको कानून बनाएर नियमन गरे पनि यहाँ त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । व्यवसायीहरुले यसको लागि पटकपटक आग्रह गरेपनि त्यो कानून स्थानीय सरकारले बनाउन नसकेको जनाएका छन् ।