प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सु-शासन समितिबाट पास भएपछि कर्मचारी तन्त्रमा महाभुकम्पको तरङ्ग पैदा भएको छ । यो परिस्थतिमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्पादकत्व वृतिको लागि मनोवल उच्च बनाउँदै समृद्दि तर्फ देशलाई लैजान्छ भन्ने ऐनको आशामा रहेका निजामती कर्मचारीहरुको सपनामा तुसारापात हुनु समग्र राष्ट्र र सार्वजनिक प्रशासनलाई दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन नबनाई हतार हतारमा केन्द्रीय संरचनामा रहेको निजामती प्रशासनलाई भोली समायोजन पश्चात् के हुने?  तिमी  समायोजन भएपछि तिम्रा अधिकारहरु यी हुनेछन् । अहिले देश संकटमा छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ, समायोजन भएर गएतापनि तिमी नियुक्ति हुँदाको सेवा शर्त बमोजिम नै आफ्नो ठाउँमा रहि काम गर्ने संवैधानिक वातावरण अवश्य पाउने छौ । अहिले ऐन निर्माण नभएको, तल्लो तहमा कर्मचारी अभाव रहेकोले सेवा गर्न जाउँ भन्नुको सट्टा त्यहाँ जाने भए जाउँ नत्र जागीर खाईदिन्छु भनि आँखा भरी आँसु बोकेर स्थानीय तहमा घोक्राईएका  कर्मचारीहरुको सेवा शर्त समेत सुनिश्चित नगरी अन्धकारमा जवरजस्ती समायोजन गर्नाले अहिले ति कर्मचारीहरु २/४ घुड्की आशाका त्यान्द्रामा अल्झेर मात्रै बाँचेका छौं।

हाम्रो राजनीति यति निकम्मा भयो कि कर्मचारी समायोजन हुनु अगावै नै तिनै तहका लागि ऐन बनाई स्वेच्छिक समायोजन रोज्न दिएको भए २०/४० हजार थान कर्मचारीहरुमा अहिले डिप्रेशनको समस्या आउने थिएन होला । हालै मात्र राज्य व्वस्था तथा सुशासन समितिबाट बाहिरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । हाम्रा नीतिनिर्माताहरुमा कर्मचारी प्रतिको यति धेरै नकरात्मक धारणा देखेर समग्र कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ । झन् परिभाषामा नसमेटिएको,अन्तरसेवामा नभेटिएको र हिजोको घर भत्किएको कर्मचारीहरु झन् कसरी सेवा प्रवाह गरेका छन् तिनको आखाँमा बगेको आँशु देख्ने हिम्मत छ तपाईहरुमा ?  समायोजनमा घोक्राएर पठाएको कर्मचारी  साच्ची नै झोक्राएर बस्ने परिस्थितिको सिर्जना हुँदै त छैन ?  यसरी मनोवल गिरेको, उत्प्रेणा हराएको, आशा विहिन, कर्मचारीले कसरी सेवामा प्रभावकारीता ल्याउन सक्ला ? यो ज्वलन्त विषयमा ध्यान दिनुपर्दैन ? यसरी एउटै विज्ञापनमा नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त विपरित कोही संघ, कोही प्रदेश, कोही स्थानीय पठाई सन्तानहरु बिच विभेद गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने सपना कसरी साकार होला र ? यसरी स्पष्ट देखिने आफ्ना सन्तानहरु विचको अन्यायपूर्ण प्रावधानलाई सुधार गरी हिजो गरिएको विभेदबाट के न्याय दिनु पर्दैन ? सेवा प्रवेशको सेवा शर्त, सेवाको सुरक्षा लगायतका विषयहरुलाई ख्याल गरी अन्यायपूर्ण, विभेदकारी, अस्विकार्य कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ खारेज बारे के अव सोच्न पर्दैन?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले दिएको आशा र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले व्यक्त गरेका आफ्ना ३० बुँदे असहमतिका बुँदा सहित स्वामित्व नलिने र सुधार गर्ने प्रतिवद्दताले चाँही केही थप आशाका मुनाहरु सलबलाउन थालेका छन् । सिधै पूर्वानुमान गर्न सकिने विभेदकारी/अन्यायपूर्ण प्रावधानलाई साशोधन गरी बढुवालाई पूर्वानुमान गराउनु पर्दछ ।हालै राज्य व्यवस्था तथा सु-शासन समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भनिएको संघिय निजामति सेवा विधेयकको प्रतिवेदनको परिभाषामा पनि नअटाउने ना.सु वा सो सरहका कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जवरजस्ती समायोजन भएमा अन्तरसेवा पनि नचाहिने तर त्यहि शाखा अधिकृतबाट तल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तरसेवा चाहिने ? हाम्रा हिजोका सेवा शर्तहरु लत्याएर तल पठाइयो अनि निश्चित समय पछि संघमा फर्कने बाटो मात्र कहाँ होर यहाँ त खुला प्रवेशमा समेत उमेर हद लगाउने विषयले हामीलाई मर्महात वनाएको छ । बढुवा पनि नहुने अवसर नपाउने अनि अब कुन मनोवलका साथ बाँकी कार्यकाल विताउने? हामीले प्रवाहमा गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता बढाउन उर्जा कताबाट ल्याउने ? यसरी बन्दबाटोमा मोटर चलाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने सोच छ? यसरी तँ जुनीयर भनिदै संघबाट स्थानीयमा घचेटियो, अब अन्तरसेवा पनि छैन, नत हामी निजामती सेवाको परिभाषामा अटेका नै छौ । एउटै विज्ञापनमा सोही पदमा सेवा प्रवेश गरेको साथी संघीय निजामति सेवाको हुने हामी चाँही स्थानीय तहमा ? अन्तरसेवा मार्फत हिजोको बाटोमा जान पनि भोटे ताल्चा लगाउने । खुला पास गर्यो भने सेवा अवधी समेत नजोडिने, उमेर चालिस कटे पछि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अनि केही प्रतिशत बढुवा त छदै छ त भन्ने हो भने अध्ययन गर्ने बानीको विकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विषयमा अपडेट हुने वानी बन्द हुने निश्चित छ । जुन सार्वजनिक प्रशासनको लागि फलदायी हुदैन । यसरी हिजो केन्द्रबाट समायोजन भई स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका ना.सु. हरुको आँसु कसरी थामिएला र खै ? । त्यसैले यो ऐन अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण, अमानवीय र असान्दर्भिक छ भन्न अब कुनै अफ्ठ्यारो हुदैँन ।

अहिले बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा वृति विकास तथा आफ्नो प्रतिनिधित्व जो नसमेटिएपछि हामी निजामती कर्मचारी अन्दोलनमा छौं । आधिकारीक ट्रेड यूनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनले हाम्रा माग भन्दा पनि दलगत ट्रेड यूनियन बचाउनेमा लागेका छन् । खै यी ट्रेड यूनियनका साथीहरुलाई ना.सु हरुलाई घोक्राएर स्थानीय तहमा समायोजन भएको थाहा त होला कि नहोला? खै तपाईहरुबाट हराउँदा हामीलाई खोजिएको ?  हिजो हाम्रो छाती माथी टेकेर ट्रेड यूनियन भनि माथि चढ्यौं आज समायोजन भएका कर्मचारीलाई बेवास्ता ?  खोला तर्यो लौरो विर्सियो ? यसैगरी सधै विभेद सहनकै लागि किन चाहियो ट्रेड यूनियन ?  हामीहरु कति बिचल्लीमा छौं अनुमान गर्ने आँट छ ?  सक्नुहुन्छ भने तपाई पनि स्थानिय तहमा आउनु समायोजन भएर बल्ल पिडा सँगै साटौंला । यसरी गिराएर मनोवलःकस्तो खोजेको प्रतिफल भन्ने नाराको प्लेट फर्म बोकेर हिडेको त देखे तर तपाईहरुले आफूबाट छुटेका साथीहरुलाई बेवास्ता गरेको देख्दा तपाईको यस्तो नीच स्वार्थीपना सँग हामी कतै दाँज्नै सक्दैनौ ।

राज्य व्यवस्था तथा सु-शासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएका केही अलोकतान्त्रिक तथा विभेदकारी व्वस्था प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । संघीय निजामती सेवाको परिभाषामा मात्र होईन अन्तरसेवाका बाटाहरु प्रशस्त खुला हुनु पर्ने तथा केन्द्रबाट जवरजस्ती स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा सरुवा भई आउन चाहेमा साविककै सेवा शर्त, सेवा समूह मिल्ने पदमा सरुवा गरिनु पर्दछ । अन्यथा यसरी अहिलेसम्म हामीलाई गरेको विभेदबाट लागेको पाप पक्कै पनि मोक्ष हुने छैन ।

लामो समय देखी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा ट्रेड यूनियनको वैधानिक अधिकारको प्राप्ति भएको छ । यसवाट सामुहिक सौदावाजिको माध्यमबाट कर्मचारीको गुनासो, माग, वृतिविकास तथा सेवा शर्तको संरक्षण गर्ने लक्ष्यले गठन हुनु जायज हो । पछिल्लो समय यसको प्रवृति हेर्दा अब हामी यस्ता समूहलाइ कसरी ट्रेड यूनीयन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नत समायोजनको बेला केही बोल्ने आँट नै गरे?  रोजेर स्थानीय तथा प्रदेश जाने बाहेक जबरजस्ती घोक्राईएका कर्मचारीको विषयमा खै गरेको अन्दोलन? खै गरेको आपत्ति? सरकारसँग गरेको पहल खै ? कि बल्ल जाग्दैछौ बढुवा प्रतिशत घटायो भनेर ?  तिमी र तिम्रा आसेपासे संघमा समायोजन हुने भएपछि तिमीलाई खासै वास्ता पनि भएन होला । अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुसासन समितिबाट कथित बहुमतको नाममा पारित भएको भनिएको संघिय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनले त सुत्न सकेका छैनौ होला है ? दलको भातृ संगठन जस्तो रहेको ट्रेड यूनियन बचाएर नेताको अघिपछि गर्दै हामीहरुलाई पीडा माथि पीडा थप्ने सोचले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बुझ्न अब हामीलाई खासै समय लागेन । तिम्रा मागहरुको प्रेस विज्ञप्ति २/४ पटक दोहोर्याएर पढ्दा पनि खै कहाँ समेटिए जवरजस्ती समायोजन भएका ना.सु.को पीडा । यसै गरी तिमीहरुबाट पनि निर्धो ना.सु माथि  विभेद् रह्यो भने पक्कै पनि जवरजस्ती समायोजन भएका ना.सु को आँशु लाग्ने नै छ । यसो अध्ययन गर्दा तिमिहरुका ट्रेड यूनियन भनिएका संगठनका माग हेर्दा अधिकृत मात्र समायोजन भएका हुन् जस्तो पो बुझिन्छ त । एक पटक निद्राबाट व्यूझनु त तिम्रा ति संगठनका २ अध्यक्ष बाहेक अरु तल्ला तहका निर्धा कर्मचारी पनि जवरजस्ती समायोजनमा गएका छन्। रा.प.द्वितीयमा जस्तै के रा.प.तृतीयमा अन्तरसेवा चाहिने माग खै तिम्रो ?  ठुलो भिड मात्र खोज्ने, सरुवामा लिप्त हुने मात्र हो भने अब किन चाहियो ट्रेड यूनियन ? हामीलाई लाग्दछ ट्रेड युनियन त अन्यायमा परेको कर्मचारीका हक हितको अधिकारको संरक्षणको लागि पो हो त ? खै यो भूमिका निर्वाह गरेको ?  हाम्रो काँधमा चढेर ट्रेड यूनियनको नेतृत्व गर्ने अहिले वास्ता नगर्ने ?यदि हामी जस्ता समायोजनमा १२० भोल्ट करेन्टको झड्का वेहोरेको ना.सु. वा सो सरहका कर्मचारीहरुको वारेमा बोल्दैनौ भने तिमीहरु पापी हौ भन्न मलाई कुनै अफसोच छैन । कालान्तरमा पापको अंश  लिन तयार हुनु ।

ट्रेड यूनियनहरु जति कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितका संरक्षक र पेशागत संमृद्विका आधारशिल हुन् । सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता र प्रभावकारिता वृद्विको लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने रणनीतिका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने तथा श्रमिक वर्गहरुको अधिकारको संरक्षणमा सरकारलाई दवाव दिने, निरन्तर सौदावाजी गर्ने मूख्य ध्येय हुनु पर्दछ र हो पनि । तर यसले कसैको प्रभावमा परेर श्रमिक वर्गलाई वेवास्ता गर्ने भूल गर्यो भने हामी निजामति कर्मचारीहरु यसलाई बचाउन होईन विघटनको लागि आन्दोलन गर्न वाध्य हुने नै छौं ।

निजामती कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि योग्यता, क्षमता, सीप र कानूनद्वारा चल्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण साधन हो । राज्यलाई सही मार्गदर्शनमा हिँडाउ निजामतीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने गर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ कर्मचारी उच्च पदस्थ वर्ग र ज्येष्ठ कर्मचारीका लागि यो पाकेको आँपको विषय बनेको छ । कनिष्ठ र तल्लो वर्गका कर्मचारीका लागि यो खाने गाँसमा ढुगांको विषय बनेको छ। कर्मचारी समायोजनको नीति बनाउनुपुर्व पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्थ्यो । सबैकर्मचारीलाई अनलाइन माध्ययमबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्ने अवसर प्रदानगर्नुपर्थ्यो र सकिन्थ्यो तर यसबारेमा सरोकारवालाको ध्यान समयमा जान सकेन ।त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका काम अनुसारको पदपहिचान तथा आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी जनशक्तिको आकलन, विश्लेषण यथार्थपरक ढङ्गबाट हुन नसक्दा पनि यो नियति पक्कै भोग्नु परेकै हो । निजामती कर्मचारीको साख गिर्नुमा प्रशासनिक नेतृत्व तह र ट्रेड यूनियनहरु बढी मात्रामा दोषीकरार देखिन्छन्। निहित स्वार्थ तथा लाभका लागि राजनीतिक छत्रछाँयाको सिटमाबस्न औधी रुचाउने नेतृत्व वर्गले सुधार कहिले देखेन र पद्वति अनि प्रणालीबसाउने सोच , चिन्ता अनि चासो कहिले पनि देखाएन । यी सबका कारण निजामतीतन्त्र हरेक कोणबाट राजनीतिको सिकार भइरह्यो । माथिल्लो ओहदासम्म नपुग्दासम्म राजनीतिविरुद्व डम्फु बजाउने र तहमा पुगेपछि आफ्नो पेन्सनबृत्त जीवनमा आउन सक्ने सम्भावित अवसरको लेखाजोखा गरी राजनीतिक छत्रछाँयामा चल्ने पनि नयाँ रोग होइन।

कर्मचारी समायोजन कसैको इज्जत प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो आम कर्मचारीको सरोकार र जीवनसँग गाँसिएको विषय हो । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सहभागितामूलक पद्वतिबाट स्वैच्छिक समायोजनको विकल्प थिएन । सबै पक्षले भावुकतामा होइन गहन सोच र छलफल गरे समस्या ठुलो विषय देखिँदैन । उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्र उत्पादकत्व बढाउछ । अहिले पनि त स्थानीय तह रप्रदेश तहमा कर्मचारीहरू बस्ने छन् नि, तर किन कर्मचारी लामो समय बस्न मान्दैनन् सरुवाको माग गर्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि त आइरहेको छ । तर यो किन भइरहेको छ, कसैको खोजीको विषय हुनसकेको छ त ?

धुर्कोट-७, गुल्मी

(हाल दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत)