२०८३, मंसिर ७ गते

Nov 23 2026 | २०८३, मंसिर ७ गते

पत्रकार धरपकडको विरोधमा महासंघले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन अगाडी धर्ना दिने

आइतवार , मंसिर ६, २०८३

  • 607
    Shares
  • 607
    Shares
  • काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले पत्रकार धरपकडको विरोधमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन अगाडी धर्ना दिने भएको छ । 

    महासंघले मंसिर ९ गते ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ भन्ने ब्यानरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो । महासंघको केन्द्रिय समितिको सर्कुलरअनुसार धर्ना दिन लागिएको काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । समाचार कक्षमा धरपकड, साइबर कानूनको प्रयोगमार्फत पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल अध्यादेशको विरोधमा प्रर्दशन कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ ।

    सरकारले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गतिविधि बढाएको उहाँको आरोप छ । प्रेसलाई अंकुश लगाउनेगरि सरकारले पत्रकार महासंघसँग कुनै छलफल नै नगरी प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनु भयो । प्रेसका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा ती समस्यालाई आधार बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो समय समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई धरपकड गर्ने घटना बढिरहेको बताउनु भयो । सरकारले पत्रकार पक्राउ गर्ने र पक्राउ गरेको जिम्मेवारी पनि नलिने गरेको उहाँको भनाई छ ।

    संविधान, कानुन र नियमको बेवास्ता गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक हकलाई सरकारले ख्यालख्यालको विषय बनाएको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा पत्रकारलाई विनाकारण कामबाट निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्रलगायतका सञ्चारमाध्यममा पत्रकार निष्कासन गरिएको उहाँको भनाई छ ।

    साथै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विज्ञापनमा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने कदमले सञ्चार क्षेत्र प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ । सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार क्षेत्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेश पालना गर्ने निकायजस्तो देखिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले वार्ताबाट समाधान भइसकेका कतिपय विषय पुनः विवादमा ल्याउँदा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रेस काउन्सिल अध्यादेश लिएर आएको छ, त्यो पनि स्टेक होल्डर रहेको पत्रकार महासंघसँग छलफल नगरिकन । प्रेसलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि प्रेसका समस्याहरु देखाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसावले अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यसलाई पत्रकार महासंघले अस्वीकार गरेको छ । समाचार कक्षमै गएर पत्रकारहरुलाई धरपकड गर्ने जुन कार्य गरेको छ, सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छैन । धरपकड ग¥यो तर जिम्मेवारी नलिएर जानकारी नै छैन भन्ने गरेको छ ।

    संविधान, कानुन, नियम केहीलाई पनि नमानेर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो नागरिकको मौलिक हकलाई एउटा खेलको विषय बनाइराखेको छ, यो पनि एकदमै गम्भीर समस्या हो । सञ्चार गृह अगाडि अलि महिना अगाडि गाडी तेस्र्याइएको थियो, त्यो पनि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भनेका थियौँ। तर यो दुवै पत्रकार धरपकड र सञ्चार माध्यम अगाडि गाडी तेस्र्याउने काममा प्रहरी प्रयोग भएको पाइएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिवालयस्तरबाट भएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएको छ, तर यस विषयमा के छानबिन पनि कारबाही पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन ।

    अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा निजी तथा सरकारी रासस, गोर्खापत्र लगायत अन्य निजी सरकारी सञ्चार माध्यममा पत्रकारहरुलाई बिना कारण आफ्नो कामबाट निष्कासन गरिराखेको छ । बिना कारण बलजफ्त गरेर निकालिन्छ भने यो एकदम श्रम अधिकार विपरीत हो, मानव अधिकार विपरीत हो । महासंघ केन्द्रबाट, देशव्यापी रुपमा सबै जिल्ला शाखाको आयोजनामा सिडियो कार्यालयमा धर्ना दिने मंसिर ९ गते भन्ने सर्कुलर गरिएको छ । पत्रकारलाई अनावश्यक टर्चर दिने, समाचार कक्षमा गएर धरपकड गर्ने, अनि पत्रकारलाई प्रहरी लाएर पक्राउ गरेर साइबर कानून लगाउने, प्रेस काउन्सिल भए नभएको अब प्रेस काउन्सिलको औचित्य समाप्त गर्न खोज्ने जस्ता जुन कार्यहरु भइराखेका छन्, त्यो गर्नुभन्दा बरु एकैपल्ट हामी सबै पत्रकारहरुलाई सामूहिक गिरफ्तार गर भन्ने ब्यानरसहित हामी भेला हुने कार्यक्रम छ ।’

    नेपाल पत्रकार महासंघले मंसिर ९ गते देशभरका जिल्ला शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार काठमाडौ शाखाले पनि विरोध प्रर्दशन गर्न लागेको हो ।