कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ । 

प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रश्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।