१०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार महशुल : पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको माग

पश्चिम नवलपरासी, ७ वैशाख ।  नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा भन्सार प्रशासनले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा पनि अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउन थालेपछि आफूहरु मारमा परेका सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले बताएका छन् ।

भन्सार विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भन्सार ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत, अब भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जोकोहीले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि सामान ल्याउँदा भन्सार घोषणा गरी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  यो नियमले दैनिक आवश्यकताका सामान्य घरायसी सामग्री खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई समेत भन्सार कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियामा धकेलिदिएको छ।

पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका जनताको भावना र वास्तविकतालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दुई देशका नागरिकबीच रहेको सामाजिक र साँस्कृतिक ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले सो सीमालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सांसद खनालले भन्नुभयो–‘नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हालको बढ्दो महंगी र वस्तुको मूल्यवृद्धि हेर्दा १ सय रुपैयाँको सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक देखिन्छ । तसर्थ सो रकमलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यो विषयले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रवेश पाएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भेट गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई भइरहेको सास्ती अन्त्य गर्न र घरायसी सामग्रीमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन्।
अर्कोतर्फ भन्सार प्रशासनले भने यो कुनै नयाँ निर्णय नभइ कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र भएको प्रष्ट पारेको छ । 
भन्सार विभागमा कार्यरत भन्सार अधिकृत प्रेम सुवेदीले कर्मचारीहरूले राज्यले तोकेको नियमलाई नै कडाइका साथ पालना गराइरहेको बताउनुभयो । अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो–‘राज्य र भन्सार विभागले बनाएको ऐन तथा नियमानुसार नै  कडाइ गरेका हौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु हाम्रो कानूनी जिम्मेवारी हो, सोही दायित्व हामीले पूरा गरिरहेका छौं ।’

यो नियमले दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलमा समेत सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विरोधका स्वरहरू चर्किन थालेका छन् ।

त्यसै गरी पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले नीति कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणलाई पर्न गएको मर्काप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले राज्यले व्यापारिक प्रयोजन र घरायसी उपयोगलाई एकै डालोमा राख्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

सांसद गुप्ताले भन्नुभयो–‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी र व्यापारिक आयातलाई एउटै नियमले बाँध्नुहुँदैन । राज्यले व्यापारिक प्रयोजनका लागि कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो । तर सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने थोरै सामानमा भने केही सहजता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सीमावर्ती नाकाहरूमा भइरहेको यो कडाइले एकातिर राज्यको राजस्व नीतिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाएको छ । सांसदहरूले उठाउनुभएको ‘नीति पुनरावलोकन’ को मागलाई प्रशासनले कसरी सम्बोधन गर्ला, यो अहिले आम चासोको विषय बनेको छ ।