नेपाली अर्थतन्त्र तीनवटा ‘पासो’मा परेको छ : उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट

काठमाडौं, १८ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताउनुभएको छ । 

निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताउनुभएको हो । नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उहाँले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताउनु भयो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताउनु भयो । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

दोस्रो पासोका रूपमा उहाँले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताउनु भयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । 

तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले प्राइभेट सेक्टर अनसस्टेनेबल डेट ट्रयापमा छ ।

त्यस्तै, प्राइभेट सेक्टर ‘अनम्यानेजेबल अनप्रोडक्टिभ एसेट’ को ट्रयापमा छ । तेस्रो भनेको सरकार चाहिँ ‘अनबियरेबल अब्लिगेटरी ट्रयाप’ मा छ, त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा लगायतका डेट सर्भिसिङका कस्टहरु छन् । 

यो जुन तीन थरिको ट्रयापमा हामी छौं, यो ट्रयापबाट निस्केर इकोनोमीलाई व्यवस्थापन गर्ने र  उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वकांक्षी लक्ष्यलाई हासिल गर्ने बाटोमा जानुपर्ने छ ।

यसमा प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरको ‘कमन एजेन्डा’को रुपमा हामीले सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथलाई अगाडि लिनुपर्ने देखिरहेको छु ।’

उहाँले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याउनुभएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताउनु भयो ।  २०७३÷७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उहाँको भनाइ छ ।

विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उहाँले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गर्नुभयो ।  

नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताउनु भयो ।  

डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताउनु भयो ।