‘कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !’ : हर्क राई

काठमाडौं, ४ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विभिन्न विकास आयोजना र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उहाँले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

बैठकमा विशेष प्लेकार्डसहित उपस्थित हुनुभएका सांसद राईले संविधान र कानून भएपनि जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खानेपानी, सडक र नुन समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइएको मागपत्रका बुँदाहरू स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद राईले धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समाधानका लागि ‘सप्तकोशी धरान खानेपानी आयोजना’ शुरु गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै, धरानका सर्दु, सेउती, सेरा र अँधेरी खोलाहरूमा तटबन्धन गरी बस्ती जोगाउन तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गर्न बजेट माग गर्नुभयो ।

सडक पूर्वाधारतर्फ धरान–बराहक्षेत्र–नडाहा सडक, भल्वाचौरी सडक, चतरा–सूर्यकुण्ड सडक, र धरानका विभिन्न वडा जोड्ने सडकहरूको स्तरउन्नति तथा कालोपत्रेका लागि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै, कोका खोला, मसाने खोला र निसान डाँडा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । 

भूटानी शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलन, मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन र राष्ट्रिय निकुञ्जका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको पद तोक्नुपर्ने विषयमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । विगतको आन्दोलनमा क्षति पुगेको सिंहदरबारभित्रको कुनै एक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीलाई अनुमति दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले सो संरचना आफूहरूले सरकारी खर्चबिना केवल श्रमदानमार्फत निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संविधान र कानून भएपनि जनताले गाँस, बास, कपास र पूर्वाधार नपाएकोमा उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।

संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश, कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।