अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन महावीर पुनको माग

काठमाडौं, ४ जेठ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उहाँले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

बौद्धिक सम्पतीको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तै, नयाँ उद्यमी र आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुवाती चरणमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कच्चा पदार्थमा ठूलो कर लाग्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुन्छ, जसका कारण हाम्रा उद्योगहरूले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । विकसित मुलुकहरूले कच्चा पदार्थमा कर लगाउँदैनन्, नेपालले पनि यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

अनुसन्धानको कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र मात्र ससमित नहुने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजना र बजेटको दायरामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्वदेशी प्रतिभा र प्रविधिको विकास बिना मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी बजेटमा यी विषयहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।