दुई तिहाई नजिकको सरकारको बजेट कस्तो आउला ?

काठमाडौँ, १४ जेठ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलोपटक शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

रास्वपाको वाचापत्रलाई टेकेर धमाधम बजेट लेखनको कामलाई अघि बढाएका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रवार बजेट सार्वजनिक गर्न लाग्नुभएको हो ।

चालु आ.व.का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । यसपटक भने केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेट भन्दा २–३ खर्ब बढिको ल्याउन लाग्नुभएको हो ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बजेटमा खासगरी सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ ।

रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसावले बजेटमा कार्यक्रम राखिँदैछ । 

बजेटमा स्रोतको चर्को चापका कारण यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरुले गृहकार्य गरेका छैनन् भने लामोसमयदेखि बढ्न नसेकेको निजामती कर्मचारीको पारिश्रमीक बढाउने अन्तिम गृहकार्य अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सबै सरकारी सेवा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयहरु समेटिदैछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउने समेत तयारी गरिएको छ । 

त्यस्तै रास्वपा सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रश्तुत गर्ने बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।  

रास्वपाको वाचापत्रमा न्याय प्रणाली सुधार, मेरिटोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइसकेकाले त्यसैको पेरिफेरीमै रहेर बजेट आउने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।