२०८३, जेठ १८ गते

Jun 01 2026 | २०८३, जेठ १८ गते

फिनटेक मार्केटप्लेस राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ : गभर्नर पौडेल

आइतवार , जेठ १७, २०८३

  • 745
    Shares
  • 745
    Shares
  • काठमाडौँ, १७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सरकारले बजेटमा ‘पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पार्दै ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ सञ्चालनको अवधारणा अघि सारेको बताउनुभएको छ ।

    बजेटसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले फिनटेक मार्केटप्लेस राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको पेमेन्ट डिभिजनको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने बताउनु भयो ।

    उहाँकाअनुसार बजेटमा पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।  फिनटेक मार्केटप्लेस सञ्चालन गर्नेकुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने  हो । त्यस्तै, सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सर्भरेन वेल्थ फण्ड) सम्बन्धमा बोल्दै पौडेलले हाल नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल (रिटर्न) अपेक्षाकृत कम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

    उहाँकाअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रतिफल ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा दीर्घकालीन लगानीमा परिचालन गर्ने सोच अघि सारिएको छ । 

    उहाँकाअनुसार सामान्यतः ६–७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ । तर अहिले नेपालसँग १८ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ । यसलाई छोटो अवधिका तरल उपकरणहरूमा मात्रै राख्दा प्रतिफल कम भइरहेको छ । त्यसैले केही हिस्सा सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत लगानी गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।

    उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती अलिकति धेरै भएको, यसको ईल्ड कम भएको, ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा हामीले त्यही रिस्क मिटिगेटिङ भनेर, त्यसको केही भाग चाहिँ हामीले नर्मल्ली ७ महिना, ६ महिनाको विदेशी मुद्रा हामीलाई जति चाहिन्छ, त्यो बैंकले चलाउने एउटा लक्ष्य हुन्थ्यो ।

    अहिले त हामी तपाईँलाई थाहा छ १८ महिनाभन्दा बढी धान्न सक्ने यो विदेशी मुद्रा छ । अनि त्यो सबै चीज चाहिँ अहिले जुन हामीले सर्ट टर्म लिक्विड मा राखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रिटर्न धेरै भइराखेको छैन भनेर हामीले केही चीज चाहिँ हामीले यो सोभरेन वेल्थ फन्डमार्फत लगानी गर्नका लागि सोचेको हो । त्यही कुरा हो ।'

    गभर्नर पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को संरचनाबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । यद्यपि सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सहभागितामा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सोच रहेको उहाँले बताउनु भयो ।