पूर्वाधार आयोजनाका कानूनी अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ तयार

सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तिव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ तयार गरेको छ ।

यस सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्ने समितिले विद्यमान कानूनहरूमा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानहरूको समीक्षा गरी सुधारका प्रश्ताव तयार गरेको हो । समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाकाअनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका प्रक्रियागत तथा कानूनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ मार्फत आवश्यक संशोधन प्रश्ताव गरिएको हो । 

न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कानूनी सुधारसँगै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्ने उद्देश्य पनि प्रश्तावमा समेटिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण समेत आयोजना लामो समयसम्म रोकिने गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनालाई उदाहरण दिँदै थापाले सन् २०१८ देखि नै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाणसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहबाट पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । 

उहाँका अनुसार प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत इआइएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै आइइइ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदैँछ । वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।

यदि तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको थापाले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरू अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु प्रश्तावको मुख्य उद्देश्य हो । नवीकरणीय ऊर्जा तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।

निर्धारित अवधिमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने तथा निर्देशक समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । प्रश्तावित मस्यौदामा गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनमा आवश्यक संशोधनका प्रश्तावहरू पनि समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत लाइन जस्ता कार्यका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव समेटिनेछ । अन्तिम प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा प्रश्तुत गर्ने तयारी छ ।

सनसेट लको प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिँदैछ तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र विक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानूनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ ।

हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने गरेका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रश्तावित व्यवस्थाले यस्तो व्यावहारिक समस्या समाधान हुनेछ । थापाले प्रस्तावित व्यवस्था ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार सनसेट लको उद्देश्य कानुनलाई कमजोर बनाउने नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने हो ।

उहाँले विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्नु राज्यका सबै तह र निकायको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने तथा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।

योजना आयोगका सदस्य थापाले भन्नुभयो– ‘अहिले सनसेट लको विषय विशेषगरी पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि आएको छ । म स्वयं पनि यस सम्बन्धी समितिको संयोजक हुँ । समितिले हाल विद्यमान कानूनहरू—जस्तै वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन लगायतका कानुनहरू—मा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी सुधारका प्रश्तावहरू तयार गरेको छ ।

एउटा पक्ष कानुनी सुधारको हो भने अर्को पक्ष कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोधहरूको समाधान गर्ने हो। कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण पनि आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विषयलाई लिन सकिन्छ । पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको तयारी सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो । त्यस क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरियो । उक्त अध्ययनमा निर्माण सामग्री कुन–कुन स्थानबाट, कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत पनि भएको थियो ।

तर त्यसपछि स्थानीय तहहरूले पुनः छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ भयो । सनसेट लमार्फत, यदि कुनै आयोजनाको इआइएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भई स्वीकृत भएको छ भने पुनः छुट्टै आइइइ गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी वन क्षेत्र उपयोग र रुख कटानको प्रक्रिया पनि वर्षौंसम्म अल्झिने गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय नगरेमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

कानुनसम्मत रूपमा आएका प्रश्तावहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोकिने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्य यसमा रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू पनि लामो समयसम्म स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहने गरेका छन् ।

यदि नेपाल सरकारले कुनै परियोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरेको छ भने सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्णय नगरेमा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने र निर्देशक समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यसका अतिरिक्त गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरूमा पनि आवश्यक संशोधनका प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समेत केही सहजीकरणका व्यवस्था प्रश्तावित छन् । उदाहरणका लागि, सडक विस्तारका क्रममा विद्युत लाइन सार्नुपर्ने भएमा हालको लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियामार्फत काम अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हामीले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष यही हप्ता बुझाउने तयारी गरेका छौँ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल हुनेछ । प्राप्त सुझावहरू समेटेर अन्तिम प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।

निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसका लागि रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर उक्त सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानूनअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ ।

अहिले कतिपय अवस्थामा आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीका लागि समेत रोयल्टी मागिने हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । प्रश्तावित व्यवस्थाले यस्ता व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो प्रश्ताव ‘रुल बाइ ल’ होइन, ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार नै तयार गरिएको हो । उद्देश्य कानुनलाई कमजोर बनाउने होइन, विकास निर्माणका क्रममा देखिएका अव्यावहारिक र दोहोरो प्रक्रियाजन्य अवरोधहरू हटाउने हो । विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्नु राज्यका सबै तह र निकायहरूको दायित्व हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि प्रश्तावित गरिएको छ । कुनै पनि निकायले कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाउने र जिम्मेवार निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रयास गरिएको छ ।’

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा रहेका जटिलता हटाउन सरकारले छुट्टै कानून ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्छ । त्यो सम्भव नभए कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन सक्छ ।  प्रस्तावित सनसेट ल कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सचिव शर्माले भन्नुभयो– ‘यदि आवश्यक परेमा सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सकिन्छ । यदि त्यो सम्भव नभए कानुनी संरचनामा रहेका अवरोधहरू हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन पनि सकिन्छ । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कुनै एक परियोजनाका लागि ल्याइने सनसेट ल होइन, समग्र कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ल्याइने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ हो ।

यदि यस प्रकारको कानुनी संरचना तयार गरियो भने मेरो विचारमा अदालतमा यसको धेरै चुनौती पनि नआउला । किनकि यसको उद्देश्य कानूनको शासन कमजोर बनाउने होइन, विकास निर्माणमा देखिएका अनावश्यक अवरोध हटाउने हो । मेरो विचारमा यदि यो विषय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र टुंग्याउन सकियो भने दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा कार्यान्वयनलाई तिब्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन तथा पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । अब कानूनी र नीतिगत व्यवस्था तयार भएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने विषय भने आगामी प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ ।’

निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’को विषयलाई अतिरिक्त रकमको मागका रूपमा बुझ्न नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजार मूल्य बढ्दा लागत बढेको अनुपातमा रकम समायोजन हुने र मूल्य घट्दा त्यसअनुसार घट्न सक्ने भएकाले यसलाई ‘मूल्य वृद्धि’ नभई ‘मूल्य समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

‘मूल्य वृद्धि’ भन्ने शब्दले निर्माण व्यवसायीहरूले सधैँ थप पैसा मात्र मागिरहेका छन् भन्ने गलत सन्देश जाने भन्दै शर्माले लागत परिवर्तनअनुसारको समायोजनलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । शर्माकाअनुसार हालको ऐनले मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्न कुनै अवरोध सिर्जना गरेको छैन ।