संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौँ, १७ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसावले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उहाँले संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागी संसदीय सुनुवाई आवश्यक भएपनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाई प्रणाली नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताउनु भयो । परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ ।

हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सरकार परिवर्तनसँगै राजदुतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

राजदुतलगायत संवैधानिक सुनुवाईबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । त्यसो भएमा मात्र सुनुवाइ प्रक्रियाको आकर्षण, विश्वसनीयता र उद्देश्य कायम रहने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा यस्तो सुनुवाई छैन । प्रेसिडेन्सियल सिस्टम अमेरिकामा यसको एउटा महत्व छ, चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरामा । यहाँ हाम्रोमा त्यो भईरहेको छैन ।

अब संविधानको व्यवस्था भएपछि यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त ? यो पारदर्शिताको कोणबाट नियुक्तिमा, त्यसैगरी जवाफदेहिताको कोणबाट पछि काम गर्दा यो दुईवटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सामान्यतया एक–दुईवटा बाहेक कार्यपालिकाले ल्याएपछि फिर्ता हुने चलन छैन । संवैधानिक परिषद्मा अपोजिसन दलको नेता पनि छ ।

एकछिन विचार गरौँ न, यो अलि नमिले नमिले जस्तो के । सत्तापक्ष प्रधानमन्त्रीले चेयर गर्ने, प्रतिपक्ष नेता त्यहाँ हुने, अनि पार्लियामेन्टमा सुनुवाई हुने । यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले पनि नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।

त्यहाँ गल्ती गरेको हो भने त्यहाँ गल्ती गर्नेहरूलाई यहाँ पार्लियामेन्टेरियनहरूले करेक्शन गर्ने हो । करेक्शन गर्दा मोरल्ली के हुन्छ, आफ्नै दलको नेता त्यहाँ बस्या छ, आफ्नै प्रधानमन्त्री । यस्तो अप्ठ्यारोबाट हामी यो अभ्यास गरिराखेका छौँ । यद्यपि विगतमा मिल्दै नमिल्ने कुरा दुई–तीनवटा रिजेक्ट त गरेको छ । त्यो राम्रो अभ्यास छ हाम्रो ।

अब यस्तो हुँदाहुँदै पनि समितिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अहिले त स्थायी सरकार छ, नत्र त ६–७ महिनामा सरकार फेरिने, राजदूत फेरिने, विचरा राजदूतहरू बल्ल सुनुवाई भएर पुगेको हुन्छन्, त्यति योग्य भनेर यहाँ समितिमा अनुमोदन भएर गरेको मान्छे, उहाँ पुग्न नपाउँदै फर्किनुपर्ने ।

करियर डिप्लोम्याटहरू सामान्यतया फर्केका छैनन्, अरू त सरकार फेरियो कि ५–७ महिनामै हिँडिहाल्नुपर्ने । संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरेर गएपनि कमसेकम ४ वर्ष आफ्नो कार्यकाल उसलाई पूरा गर्न दिनुपर्छ ।

अब संवैधानिक नियुक्तिहरू बिस्तारै आउने होला, पुरानाकै सिद्धिनै जाँदा, यसमा कमसेकम अपोइन्ट गर्दा पनि राम्रो मान्छे होस्, हामी सुनुवाई पनि पारदर्शिता ढंगले कम्पिटेन्ट ढंगले गरौँ । उसले काम गर्ने राम्रो वातावरण होस् ।

संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गर्ने निर्देशन दिने खालको नहोस्, क्याबिनेटको निर्णय पनि हेर्ने अथोरिटी छ, संवैधानिक निकायलाई । निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियारलाई ल्याएर कार्यकारीको मातहत जस्तो बनाए भन्यो यस्तो सुनुवाईको पनि खासै धेरै अर्थ हुँदैन ।’

संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसदीय सुनुवाई पनि निष्पक्ष र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा सुनुवाई प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिनुभयो ।