औद्योगिक क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सत्तारुढ सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ, ३२ असार । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रभावकारी अनुगमन, नीतिगत स्पष्टता र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । समितिको अनुगमनका क्रममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लगायतका स्थानमा देखिएका संरचनागत र व्यवस्थापकीय कमजोरी औंल्याउँदै उनीहरूले उद्योगी र श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरूले ठूला खाद्य उद्योगमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बन्द उद्योगको पुनरुत्थान र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै सुरक्षित कार्यवातावरण निर्माणका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न उनीहरूले सुझाव दिए । अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र सबै सरोकारवाला पक्षसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न सांसदहरूको माग छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था बुझ्न व्यवस्थापन पक्ष र उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

अनुगमनका क्रममा खाद्य उद्योगहरूको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उहाँले ठूला खाद्य उद्योगहरूमा समेत खाद्य प्रविधिज्ञ र सूक्ष्म जीवविज्ञको अभाव रहेको पाइएको बताउनु भयो । यसबारे उद्योग र खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अध्ययन गरी आवश्यक जनशक्ति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद न्यौपानेले अनुभवी ज्येष्ठ उद्यमी र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) का उद्यमीहरूलाई समितिमा बोलाएर उनीहरूका अनुभव र समस्या सुन्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।

सरकारी निकायबाट सेवा लिने क्रममा उद्यमीहरूले भोग्नुपरेका झन्झट र मानसिक तनावलाई कम गर्न संसदीय समितिले भुमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले महिला उद्यमी र घरेलु उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि विशेष अनुगमन र छलफलको आवश्यकता रहेको समेत बताउनु भयो । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनरुत्थानको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले नेपाली सेनाले गरिरहेको अध्ययनको स्वागत गर्नुभयो ।

तर केवल सेनाको आवश्यकताका लागि मात्र उत्पादन गर्दा रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले यसअघि तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समितिले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । संसदीय समितिको अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन टोली विभाजन गरी कार्य गर्न र प्रत्येक अनुगमन पश्चात अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमणबाट आगामी भ्रमणहरू कसरी गर्ने र कुनकुन विषयमा विशेष ध्यान दिने भन्नेबारे केही स्पष्टता आएको जस्तो लाग्छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले यति लामो अवधिमा आउँदा यसको विकास अझ राम्रो हुनुपर्ने थियो । सामान्य अवस्थामै पनि यसको उल्लेखनीय प्रगति देखिनुपर्ने हो ।

तर अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसक्नुले यहाँ केही संरचनागत समस्या रहेको संकेत गर्छ । अब उद्योग समितिले कुन–कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा ती समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन पक्ष र उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न आवश्यक छ । विभिन्न समूहसँग अलग–अलग रूपमा संवाद गर्न सकियो भने वास्तविक समस्या र सुझावहरू अझ स्पष्ट रूपमा बाहिर आउँछन् ।

भ्रमणका क्रममा प्रश्तुत गरिने प्रश्तुतीकरण औपचारिक हुन्छ, तर वास्तविक अवस्था फरक पनि हुनसक्छ । नेबिको बिस्कुट उद्योगको भ्रमणका क्रममा मैले त्यहाँ कार्यरत फुड माइक्रोबायोलोजिस्ट र फुड टेक्नोलोजिस्टहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ ।

त्यस क्रममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो,खाद्य उद्योगहरूमा फुड माइक्रोबायोलोजिस्ट वा फुड टेक्नोलोजिस्ट अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हो कि होइन ? यदि हुनुपर्ने हो भने साना उद्योगले त्यो व्यवस्था गर्न नसक्लान्, तर कम्तीमा ठूला उद्योगमा त यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने उद्योग समितिले अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक नीतिगत सुझाव दिनुपर्छ । यसमा उद्योग मन्त्रालय र खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरसम्बन्धी निकाय दुवैको भूमिका रहने देखिन्छ ।

यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन मात्र पर्याप्त हुँदैन । देशमा उद्योग स्थापना गरेर लामो अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ उद्योगीहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सम्मानसहित उनीहरूको अनुभव सुन्नुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ पुस्ताका उद्योगीहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ । पुरानो र नयाँ पुस्ताको अनुभव तथा दृष्टिकोणको तुलना गर्दा नीतिगत सुधारका धेरै पक्ष पहिचान गर्न सकिन्छ ।

उद्योगीहरू सरकारी निकायमा जाँदा कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि समितिले जानकारी लिनुपर्छ । यदि उद्योगीहरू सेवा लिन जाँदा सहजताको सट्टा झन् बढी झन्झट र तनाव भोगिरहेका छन् भने त्यसमा सुधारका लागि समितिले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । घरेलु उद्योग र महिला उद्यमीहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुका साथै उनीहरूका उद्योगहरूको स्थलगत अवलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था बुझ्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी अनुगमन र उद्योगहरूको वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी यथार्थ चित्रण ल्याउने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अनुगमन सूचना नदिईकन गरिनुपर्ने र मात्रै वास्तविक अवस्था देख्न पाइने बताउनु भयो । तर अनुगमनको उद्देश्य उद्यमी वा श्रमिकलाई दुःख दिनु नभई समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नु रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । समस्या लुकाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक सुधार हुन नसक्ने भन्दै उहाँले समितिले स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र नविकरणको प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै सांसद श्रेष्ठले औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँमा सवारी साधनका ‘शो–रुम’ र सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । 

सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अस्तिको अनुगमन हाम्रो पहिलो अनुगमन थिया । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको हामीले यसको शुरुवात गर्न सक्यौँ, र त्यो आफैँमा खुसीको विषय हो । अनुगमनमा जाँदै गर्दा हामी कसरी जाने, प्रश्नावली बनाउने कि नबनाउने, र अनुगमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा केही अन्योलमा थियौँ ।

तर त्यो अनुगमनलाई मैले एउटा विद्यार्थी सिक्न गएको जस्तै अवसरका रूपमा लिएँ । विद्यार्थी बनेर जाँदा नै सिक्ने अवसर बढी हुन्छ, र त्यसै क्रममा हामीले धेरै महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न सक्यौँ । त्यसैले पहिलो अनुगमन समग्रमा राम्रो भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अब आगामी दिनमा अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

अनुगमनका सन्दर्भमा माननीय सदस्यले पनि उल्लेख गर्नुभएझैँ, मेरो धारणा पनि सकेसम्म पूर्वसूचना नदिई अनुगमनमा जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसो गर्दा वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुन्छ । तर यसो भन्दैमा हाम्रो उद्देश्य उद्योग, उद्यमी वा श्रमिकहरूको गल्ती खोजेर उनीहरूलाई दुःख दिने होइन । हाम्रो उद्देश्य समस्या पहिचान गर्ने, समाधान खोज्ने र सुधारका लागि सहयोग गर्ने हो। यही सन्देश सम्बन्धित पक्षसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्छ ।

किनभने अनुगमनको जानकारी पाएलगत्तै समस्या लुकाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने वास्तविक अवस्था कहिल्यै बाहिर आउँदैन । त्यसैले उद्योग समितिको तर्फबाट अनुगमनको उद्देश्य, कार्यप्रक्रिया र यसको सकारात्मक भावनाबारे सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रभा कार्कीले मुलुकका उद्योगी र श्रमिक दुवैका लागि समान अधिकार र न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद कार्कीले संसदीय समितिको कार्यकालको शुरुवाती चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै हतारिएर नतिजा खोज्नुभन्दा संयमित भएर अनुगमन र सुधारका कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने र राम्रो कार्य गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद कार्कीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालकदेखि साधारण श्रमिकसम्म सबै नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूले पाउने अधिकार समान हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उद्योग सञ्चालकहरूले श्रमिकलाई शोषण गर्न नहुने र सबैको हक सुनिश्चित गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभुति गराउनु आजको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अनुगमनमा गयौँ । यो हाम्रो शुरुवाती चरण हो । हामीसँग पाँच वर्षको कार्यकाल छ । त्यसैले अहिले नै हतार गरेर सबै काम एकैपटक सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नु उपयुक्त हुँदैन । बिस्तारै अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्दै जाने, त्यसबाट सिक्दै जाने, देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै जाने र राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ ।

हामी सधैँ समस्या र कमजोरी मात्रै खोज्ने होइन, उत्कृष्ट काम गर्ने उद्योग, संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारले उचित रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसले सकारात्मक प्रतिष्पर्धा र सुधारको वातावरण सिर्जना गर्छ । अर्को कुरा, कुनैपनि विषयमा छलफल गर्दा हामी सबै पक्षलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक हो, र एउटा श्रमिक पनि नेपाली नागरिक नै हो । त्यसैले दुवैले समान अधिकार र सम्मान पाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षले पनि श्रमिकलाई केवल कामदारका रूपमा मात्र होइन, साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ । अनुगमनका क्रममा हामीले श्रमिकको हितमा राम्रा अभ्यास अपनाएका उद्योगहरू पनि देख्यौँ । यस्ता सकारात्मक प्रयासलाई पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । मेरो भनाइको सार यही हो कि नेपालका सबै नागरिक–चाहे उद्योगी हुन् वा श्रमिक–सबैले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मान पाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति र व्यवहार विकास गर्न हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिमोहन भण्डारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको पहिचान गरी तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भण्डारीले उद्योगीका समस्या सुन्न र समाधानका उपाय खोज्न संसदीय समितिले प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद भण्डारीले देशभरका उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन समितिको तर्फबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले समितिका सदस्यहरूलाई जिल्लागत रूपमा कार्यतालिका बनाएरै स्थलगत भ्रमण र निरीक्षणमा जान प्रश्ताव गर्नुभयो । कार्यस्थलमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरूमा ठाउँको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र श्रमिकहरूका लागि आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा देखिएको बिजुलीको समस्या र ठूला उद्योगहरूको एकाधिकारका कारण साना उद्योगहरू धराशायी भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक प्रणालीभित्रै समेटेर लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा अनुगमनका क्रममा समूहगत रूपमा उद्योगहरूको अवलोकन गर्ने र त्यसपछि सबै उद्योगीलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर उहाँहरूका समस्या, सुझाव र समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि छुट्टै समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, उद्योगहरूको अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न आवश्यक छ । केही उद्योगहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन्, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् । तर अर्कोतर्फ, वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै उद्योगहरू आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् ।

त्यसैले यस्ता उद्योगहरूको पहिचान गरी तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मेरो विचारमा यसपटकको स्थलगत अवलोकनका लागि समय केही कम भयो । देशभरका उद्योगहरूको अवस्था हेर्ने हो भने दायरा निकै व्यापक छ । त्यसैले आगामी अनुगमनमा पर्याप्त समय छुट्याएर उद्योगहरूलाई कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ ।

श्रमिकहरूको अवस्थाबारे कुरा गर्दा, मैले खासै ठूलो समस्या देखिनँ । धेरैजसो श्रमिकसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट देखिनुभयो । तर स्वास्थ्य र सुरक्षाका केही विषय भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लागे। विशेषगरी मास्कको प्रयोग, अत्यधिक गर्मी, कार्यस्थलमा हावापानीको उचित व्यवस्था, पंखा वा भेन्टिलेसनजस्ता आधारभूत सुविधामा अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । यस्ता विषयमा नेपालमा धेरै क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यसैले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अरविन्द साहले मुलुकको वर्तमान औद्योगिक अवस्था, व्यवस्थापकीय कमजोरी र श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद साहले देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलताका कारण धेरै उद्योगहरू बन्द अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले देशभरका उद्योगहरूको स्थलगत अवलोकन गरी समस्यामा रहेका उद्योगहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको बेथितिका विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले अर्बौंको लगानी र स्रोत साधन उपयोग भएपनि व्यवस्थापन पक्ष जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र विद्युत् महसुल असुली र सरसफाइ जस्ता आधारभूत कार्यहरू समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै उहाँले व्यवस्थापन गर्ने निकायको कडा अनुगमन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

यसैगरी, प्रदूषण नियन्त्रण र आधुनिक उद्योगको अवधारणाबारे बोल्दै सांसद साहले बस्ती नजिकका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रदूषण फैलाउने उद्योगको सट्टा सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन प्रश्ताव गर्नुभयो । श्रमिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै साहले कार्यस्थलमा न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । 

सांसद साहले भन्नुभयो,‘आगामी दिनमा अनुगमनका क्रममा समूहगत रूपमा उद्योगहरूको अवलोकन गर्ने र त्यसपछि सबै उद्योगीलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर उहाँहरूका समस्या, सुझाव र समाधानका सम्भावनाबारे छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त समय व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, उद्योगहरूको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ । केही उद्योगहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन्, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै उद्योगहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् ।

त्यसैले यस्ता उद्योगहरूको पहिचान गरी तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले ध्यान दिनुपर्छ । मेरो विचारमा यसपटकको अनुगमनका लागि समय निकै कम भयो । देशभरका उद्योगहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यसको दायरा निकै व्यापक छ । त्यसैले आगामी भ्रमणमा पर्याप्त समय छुट्याएर उद्योगहरूलाई कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ ।

श्रमिकहरूको अवस्थाबारे कुरा गर्दा, मैले खासै ठूलो समस्या देखिनँ । धेरैजसो श्रमिकसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट देखिनुभयो। तर स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित केही विषय भने निकै महत्वपूर्ण लागे । विशेषगरी मास्कको प्रयोग, अत्यधिक गर्मी, कार्यस्थलमा पंखा, भेन्टिलेसनलगायतका आधारभूत सुविधामा अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । यस्ता विषयमा नेपालका धेरै क्षेत्रमा अझै पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पाठकले समितिको भुमिकालाई बलियो बनाउँदै नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हालै गरिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमणलाई सिकाइको प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले आगामी दिनमा गरिने अनुगमनमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

सांसद पाठकले औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायी, व्यवस्थापक, कामदार र प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका समस्या फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर छलफल अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । कुनै एक पक्षसँग मात्र छलफल गर्दा समस्याको पूर्ण चित्रण नहुने बताउनु भयो । 

सांसद पाठकले समितिको कार्यतालिकालाई थप व्यवस्थित बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा, समितिको आन्तरिक कार्यसम्पादन र अनुगमनका कामलाई सोही अवधिभित्र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । 

सांसद पाठकले भन्नुभयो, ‘हामीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौँ । भ्रमणमा जानुअघि नै हामीले यसलाई केवल भ्रमणका रूपमा नभई सिकाइको अवसरका रूपमा लिएका थियौँ । यो हाम्रो पहिलो भ्रमण भएकाले यसबाट आवश्यक सूचना र अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो, र त्यहीअनुसार हामी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गएका थियौँ । तर अब आगामी दिनमा अनुगमन र निरीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समितिको तर्फबाट केही स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परिणाममुखी अनुगमन र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने वा सुधारका लागि पहल गर्ने गरी समितिले आफ्नो भूमिका तय गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवसायी, व्यवस्थापक, श्रमिक, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् ।

सबै पक्षका आ–आफ्ना समस्या र चुनौती हुन्छन् । हामीले व्यवसायीसँग मात्र छलफल ग¥यौँ भने उनीहरूको पक्षको समस्या मात्र बाहिर आउँछ । श्रमिकसँग छलफल गर्दा उनीहरूको अवस्था र समस्या पनि बुझिन्छ । त्यसैले सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा समेटेर छलफल तथा अनुगमन गर्न सकियो भने समग्र समस्या पहिचान गर्न र समाधानको प्रभावकारी उपाय खोज्न सहज हुन्छ । आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’

व्यवसायी, व्यवस्थापक, श्रमिक र स्थानीय बासिन्दाका समस्या फरक–फरक हुने भएकाले सबै पक्षलाई समेटेर छलफल अघि बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । समितिको कार्यतालिकालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।