किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने

काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मा केही दफाहरु संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिका कारण किस्ता ढिला तिरेका ऋणीलाई पनि अनुदानबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुनै ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै भुक्तानी गर्न नसकेमा अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा ब्याज अनुदान निरन्तर पाउने छन् । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढिलाइको कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

मूल कार्यविधिको दफा १४ मा संशोधन गरी थपिएको उपदफा (३) (क) मा भनिएको छ, ‘अब ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा वक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकीन गरी सम्पूर्ण अवधिको व्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन् ।’

यसअघि व्याज अनुदानको रकम प्राप्त गर्न कर्जा उपभोगको आधारमा ऋणीले नियमित समयमा नै किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार, साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत प्रवाह भई नवीकरण भएका कर्जामा अनुदान शुरु भएको मितिदेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै कार्यविधिमा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आवास निर्माण अनुदान नलिएको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा (५) पछि थपिएको उपदफा (६) मा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा थप गरिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ ।’

यसअघि प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान पाएका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान नगरिने उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी, २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जामा कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण र बीमासम्बन्धी सेवा तथा शर्त सोही कार्यविधिअनुसार नै लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी असार १८ गते कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा ५ करोड रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोईलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत व्याजमा पाइनेछ ।