संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौँ, ७ साउन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 
४८ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले संविधान सही मार्गमा कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि हाल प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध टुटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले यसलाई ‘अध्यादेशको दुरुपयोग’ को संज्ञा दिनुभयो । विगतका सरकारहरूले पनि यस्तो बाटो रोजेको स्मरण गर्दै उहाँले भविष्यमा सदाका लागि अध्यादेशको बाटो बन्द गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले बेलायतको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि संकटकालीन अवस्थामा कार्यकारी आदेश मात्र जारी गर्ने र अध्यादेशको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न थालेको आरोप लगाउनु भयो । विद्यार्थी र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिवन्धलाई उहाँले निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । यस्ता गम्भीर विषयमा पनि सडक र सदन मौन रहेकोमा उहाँले आश्चर्य व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र निरंकुशतातर्फ उन्मुख भइरहेको दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर आज संसदले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेको छैन ।

संसदले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुभएको छैन । संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने संविधान सही मार्गमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले संविधानको रक्षाको प्रश्न अहिले प्रमुख विषय बनेको छ भन्नेकुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

दोस्रो कुरा, संविधानको भावना विपरीत सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । यस विषयमा अहिलेको सरकार मात्र दोषी छैन । म खुला रूपमा कुरा गर्न रुचाउने मान्छे हुँ । हामी सत्तामा हुँदा, अर्थात नेकपाका घटकहरू सरकारमा हुँदा पनि अध्यादेशको प्रयोगमा हामी कम माहिर थिएनौँ ।

यस विषयमा जिब्रो चपाउनु पर्दैन । त्यो बाटो हामीले खोल्यौँ र हामीले खोलेको बाटोमा अरू पनि हिँडे । त्यसैले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कुरा हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत नै हुनेछ ।

आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने दिन पनि हो । हामीले पनि गल्ती ग¥यौँ । हिजो गरेको गल्ती पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि त्यो गल्ती नै रहनेछ ।

यही कारण संसारका धेरै मुलुकमा संविधान संशोधनका क्रममा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गरिएको छ । कतिपय मुलुकहरूले त संविधानबाट अध्यादेशको व्यवस्था नै हटाइसकेका छन् ।

उदाहरणका लागि, बेलायतमा ‘इमर्जेन्सी एक्ट’ छ । संसदले बनाएको कानुनअनुसार प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध वा अन्य आपत्कालीन अवस्था आएमा सरकारले त्यसै कानुनको आधारमा कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्छ ।

तर त्यहाँ संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था छैन । जोसुकै सरकार सत्तामा आए पनि अध्यादेशको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। अहिलेको सरकारले त्यसको चरम दुरुपयोग ग¥यो भने हिजोका सरकारहरूले पनि दुरुपयोग गरेका थिए ।

त्यसैले संविधान संशोधनको बहसमा अब सदाका लागि अध्यादेशको बाटो बन्द गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी गम्भीर रूपमा सोचिरहेका छौँ ।’

सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँको तर्क छ । सरकार गठन हुनासाथ प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिएको र पछि अदालतबाट ती निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिएको उदाहरण पेश गर्दै उहाँले संवैधानिक र मौलिक हकको संकुचन भइरहेको बताउनु भयो ।