नेपाली संसदीय व्यवस्थामा पछिल्लो पटकको खेल : प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मतको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४, तटस्थ १५ र अनुपस्थित ३४, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा उहाँ स्तः पद मुक्त । त्यसको लगतैको खेल जोड घटाउ तर्फ : नेपाली कांग्रेस ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ३२ जसमा पनि जसपाका १५ संसद तटस्थ बसे भने माधव–झलनाथको समुहको २८ गर्दा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । होइन एमाले एमाले तिरै लागेमा यो जोड–घटाउ पुनः बिग्रन्छ । जसपा पनि फुटको संघारमा र एमाले पनि फुटको संघारमा । 

यो जोड–घटाउ हुँदाहुँदै केही संसद रिसोर्टको बास त केही ककनिको गोप्य वार्ताबाट अन्ततःपुनः संविधानको धारा ७६(३) अनुसार के.पी.शर्मा ओली नै नेपालको ४२ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त अब फेरी जुन संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यही संसदबाट १ महिनाभित्र विश्वासको मत माग्नु पर्ने कस्तो अवस्था हो यो ? २०१५ सालमा केही क्षणको लागि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न लागे पनि पूर्ण रुपमा भने २०४७ सालको प्रजातन्त्र आएपछि मात्र यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढाउन थालिएको हो । संसदीय व्यवस्था भनेको देशको कार्यकारी अधिकार संसदमा रहने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) संसदप्रति जवाफदेही रहन्छ र राष्ट्र प्रमुख आलंकारीक भूमिकामा रहेको हुन्छ, यस्तो व्यवस्था जसमा जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरुले आफूहरुमध्येबाट एक जनालाई देशको प्रमखु कार्यकारीमा निर्वाचित गर्दछन् र देशको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारहरु दिइएको हुन्छ र उनीहरुमध्येबाट कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्) गठन हुन्छ, पूर्ण रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था । सरकार संसदप्रति र संसद जनताप्रति उत्तरदायी रहेका हुन्छन् । तर संसदीय सामान्य मूल्यलाई समेत नमानी नेपालको संघीय सरकारका साथ साथै प्रदेश सरकारमा पनि सत्ता बचाउनेको लागि संसदहरुबीच जोड–घटाउ हुन थालेको देखिन्छ । बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा यस खालको जोड–घटाउको खेलहरु देखिन थालेका छ, कर्णालीमा त संसदहरुले फ्लोरक्रस गर्ने सम्मको अवस्था सृजनाभयो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा राजीनामा दिने र नियुक्ति हुने, मन्त्रीमण्डल थप गर्ने र सत्ता जोगाउनको लागि जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने खालका खेलहरु देखिदाँ कतै संसदीय व्यवस्था, प्रदेशको संरचना नै हाम्रा लागि चुनौति त बनेका होइनन् ?

वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो पटक १०९ सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा ७४ सदस्यसहित नेपाली कांग्रेसका वि.पी.कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएसंगै प्रजातन्त्रको उदय र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको मानिएको थियो । तर संसदले आफ्नो समय पुरा गर्न पाएन कारण थियो राजा महेन्द्रले गरेको कु (संसद भंग र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको) । राजाको कदमसंगै यो व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गर्न जनतालाई झण्डै ३० वर्ष समय लाग्यो जुन समयमा कयौं नेपालीहरु पञ्चायती व्यवस्थाको लागि आफ्नो ज्यानको आहुती दिनुपर्यो, तब मात्र पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सफल भयो । त्यस यताका हरेक संसदीय चुनावमा पछि बनेका सरकारहरु आजका मितिसम्म पनि टिकाउ हुने सकेन कारण हो सत्ता, भत्ता र चाप्लुसीपन । हरेक सरकारहरु कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएकै छन् भने जनताको काम गर्ने र विकास निर्माणतर्फ त्यति ध्यान नै दिएको पाइँदैन । यो इतिहास पनि होइन कि अध्ययनको भरमा सोच्नुपर्ने। यो त हामी सवैले स्वयं अनुभव गरेका कुरा हो । सरकार र सत्तामाजो आउँछ उसले देश विकासको आधारशीला भन्दा पनि आफ्नो व्यत्तिगत स्वार्थ, क्षेत्रीय स्वार्थ र दलका नेता कार्यकर्ताहरुका बारेमा मात्र ध्यान दिए, जनतालाई मिठो मिठो सपना देखाउने, विकासका आधारहरु बाड्ने तर चुनाव जितेर गएपछि कुनै पनि वाचालाई पुरा नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा नेपाल सधै गरीब मुलुकको सूचीमा सामेल भइरहनु पर्याे । २०६२÷६३ सालको आन्दोलन पछि नेपाल गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै देशमा झन बढी मनोमानी, सत्ता र पदको लागि जस्तो सुकै मुल्य पनि चुकाउन पछि नपर्ने अवस्था देखिन थाल्यो । संसद किनबेचदेखि अपहरण सम्मको घटन हुन थाल्यो, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो, विकासका नाममा गुणस्तरहिन सामग्रीहरु प्रयोग हुन थाल्यो, सत्तामा भएकाहरुले गरेका गल्ती कमजोरीको छानबीन हुन सकेन ।

ठूला ठूला योजनाहरुमा संस्थागत भ्रष्टाचार देखिन थाले र जनतालाई न राम्रो शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सामान्य जीवनयापनको लागि व्यवस्था । कस्तो अचम्म यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी नेपाली जनता उनै नेताको हाई हाई गर्दै पछि लागि नारा लगाउन छाडेका छैनौ । संविधान कार्यान्वयन पछि वि.सं. २०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले जम्मा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६७ मध्ये ११६ (समानुपतिक छोडेर) स्थान हासिल गरी केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालको लागि नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री भए । झण्डै २÷३ बहुमतका साथ बनेको यो सरकारबाट देश र जनताले मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत महत्व साथ सरकारको कार्यलाई नियालिरहेको थिए । खर्चमा मितव्ययिता, भष्टाचारमा शुन्यता, विकासमा अग्रगामी छलाङ गराउने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने मूलमन्त्र लिएर अगाडी बढेको जस्तो देखिएको सरकार केही समयमा नै ती सबै नारा मात्र हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन थाल्यो । दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्यूनिष्ट शक्ति भनी ठूलाठूला स्वरमा कराउने नेताहरु, हाम्रो गौरवशाली पार्टी भनी हाँक हाल्नेहरु सरकार बनेको केही समयमा नै एक अर्काविरुद्ध शब्द युद्धमा होमिए, सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग गरिरहेको बेला सत्ता पक्षबाटै विरोध हुन थाल्यो । आलोपालो प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष जस्तो सहमतिका कुराहरु भएको भनी एक अर्काविरुद्ध दोषारोपण गर्दा गर्दै यी नेताहरु र सरकार कहिल्यै जनमूखी हुन सकेन । विकासका नाममा यो भयो त्यो भयो भनी ढोल पिटिदै गयौ तर विकासका मूल आधारभूत आवश्यकताहरु सबै शुन्य भए, भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको सट्टामा पुरस्कारहरु दिन थालियो, धार्मिक क्षेत्रमा हस्तक्षप गरी होलीवाईनदेखि गुठी संस्था काण्डहरु घटाईए । सत्तापक्षकै सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गराउने अवस्था सृजना भयो । सडकमा प्रतिपक्ष भन्दा सत्ता पक्षले नारा जुलुसहरु त्यो पनि आफ्नै सरकार र पार्टीकाविरुद्ध घन्काउन थाले । अचम्मको राजनीतिक विकास क्रम देखिन थाल्यो जसले गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ५ वर्षको संसदलाई विघटन समेत गर्न पछि परेन सरकार । देश कोरोनाको महामारीका बेला पनि सरकारले त्यसबाट बच्ने उपायको रुपमा लकडाउन मात्रै देख्यो नयाँ योजनाहरु आउन छाडे लागि गलौजमा समय व्यतित हुन थाल्यो । महंगीले सीमा नाघेको कुरा सरकारलाई पत्तै भएन । यस्तो परिस्थितिमा एसियाको ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति भनी ढोल पिटेर उफ्रेका नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अचम्मको निर्णय गरिदियो । कि तिमीहरु मिल्न पाउँदैन दुवै पार्टी आफ्नो आफ्नो बाटो गर भनेर, यो निर्णय आएसंगै परिस्थितिले अनेक रुप लिन थाल्यो तर जनतामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन र नेताहरुको व्यवहारमा पनि कहिल्यै सुधार हुने सकेन । जनतामा निराशा छायो तर पनि सरकार र आफ्नो पार्टीका नेताको जय जयकार गर्न छाडेनन् ।

अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने साँच्चै नेपालको संसदीय व्यवस्था सफल भएको कदाचित मान्न सकिदैन भने प्रदेश संरचना त देशको लागि घातकै सिद्ध भएको देखिन्छ । यदि संसदीय व्यवस्थालाई सुन्दर र राम्रो बनाउने हो भने पहिला हामी पार्टीका कार्यकर्ता सिद्धान्त परक हुनु पर्याे, न कि कुनै एक नेताको भक्त । आफ्ना नेताले गरेका हरेक गलत क्रियाकलापलाई विरोध गर्न सक्ने हुनु पर्यो, राम्रो कामचाहे जोसुकैले गरेको होस् त्यसको सम्मान गर्न सक्ने हामी हुनुपर्दछ । राजनीतिक पार्टी सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्ने हो न कि व्यक्तिवादी चरित्रले । हामीले भौतिक विकासलाई मात्र विकासको आधार मानेका छौ । यो कदाचित विकासको परिभाषाको पूर्ण रुप होइन । विकास त भौतिक र सामाजिक दुवै बराबर हुनुपर्दछ ।

सामाजमा हत्या, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्तो दुव्र्यसनले जरो गाडेर बसेको छ त्यसलाई हटाउन सके भने मात्र विकासको सही कारण बन्न सक्छ । हामी सबै यो कुरातर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनी हाम्रा नेताले गलतउदाहरण प्रस्तुतगरिरहेको परिप्रेक्षमाहामी नेपालका सच्चानागरीकले राजनितिमागलत कुरा कहिल्यै हावी हुन सक्दैन सत्यको सधै जित हुन्छ भनि देखाउने बेला आएको छ । अब हामी पार्टी भन्दा माथि देशको बोरमा सोचेर ती गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै देशलाई समाजवादउन्मुख, विकासिल सुन्दर शान्त देश नेपाल बनाउने अभियानमा एकजुट हुन जरुरी भएको छ ।