२०८३, श्रावण ११ गते

Jul 27 2026 | २०८३, श्रावण ११ गते

साउन १२ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसाई समूहको चेतावनी

सोमवार , श्रावण ११, २०८३

  • 355
    Shares
  • 355
    Shares
  • बुटवल, ११ साउन । मेडिकल ब्यबसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले यही साउन १२ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमति यही साउन ११ गतेसम्म पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा नआए १२ गतेदेखि नै आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको हो ।

    दुर्गा प्रसाई समूहले लामो समयदेखि वित्तीय र मेडिकल क्षेत्रका विषयमा विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले वि.सं २०८२ साल माघ २ गते तत्कालिन सरकारसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै केन्द्रिय संगठन विभाग प्रमुख प्रेम थापाले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभयो।

    तत्काल माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिदै प्रमुख थापाले सरकारलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र वित्तीय क्षेत्रबाट पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न ११ गतेसम्मको अल्टिमेटम समेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘पीडितहरुको न्यायका लागि जुनसुकै तहको आन्दोलन गर्न पनि हामी तयार छौं ।’

    महाअभियानका केन्द्रिय सचिव शंकर कोइरालाले बैंक, सहकारी, मिटरब्याजी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडित भइ अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाउनुभयो । वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीहरुबाट पीडित भइ कयौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेको, कयौं घरबारबिहीन भएको, कयौं विदेश पलायन भएको र कयौंले सामाजिक मानसिक रुपमा तनाव भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘पीडितले न्याय नपाएसम्म हामीले छोड्दैनौं।”
    दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले गत माघ २ गते तत्कालिन सरकारसँग १२ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

    सरकारसँग गरेको सहमतिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीबाट पीडितलाई न्याय दिने, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गर्ने, मेडिकल अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटावृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।