विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड

काठमाडौं, १३ साउन । प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने संकल्पसहित आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नुभएको छ । 

बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्दै कार्कीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र मतदाताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

यसका लागि आवश्यक कानूनी परिमार्जन र प्राविधिक तयारी गरिने उहाँको प्रतिवद्धता छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम ‘नो भोट’ को विकल्पलाई समेत कानूनी रूप दिँदै कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनु भयो ।

निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्कीले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारहरूको खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउने र लेखा परीक्षणलाई कडाइ गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ ।

हाल छरिएर रहेका निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न नौवटा ऐन र सातवटा नियमावलीलाई एकीकृत गरी सरल र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने उहाँको योजना छ ।

कार्ययोजना प्रश्तुत गर्ने क्रममा कार्कीले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो भने नागरिक सहभागिता त्यसको प्राण हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन गराउनु आयोगको मुख्य दायित्व हो ।

त्यसैगरी, विदेशमा रहेका र आफ्नो जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ, यसका लागि कानूनी र प्राविधिक दुवै प्रवन्ध मिलाउन मेरो प्रयास केन्द्रित हुनेछ ।’

प्रविधितर्फको सुधारका लागि कार्कीले अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता, बायोमेट्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र सम्भव भएसम्म विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगको डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित बनाउने र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीसँग निर्वाचन आयोगको प्रणालीलाई एकीकृत गरी मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक र शुद्ध बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मतदाता शिक्षाको कमीले गर्दा पछिल्लो समय मतदानको प्रतिशत घट्दै गएको र बदर मतको संख्या बढ्दै गएको प्रति सजग रहँदै कार्कीले विद्यालय पाठ्यक्रममै निर्वाचन शिक्षा समावेश गर्ने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उहाँले निर्वाचनमा सहभागी नहुने निष्क्रिय दलहरूलाई खारेज गर्ने वा मर्जिङ (एकीकरण) तर्फ प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ ।

साथै, दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशितालाई व्यवहारमै लागू गराउन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी बनाउन हरेक चार महिनामा आयोगको प्रगति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता समेत कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले आयोगका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप व्यावसायिक बनाउने संकल्प समेत प्रश्तुत गर्नुभयो ।