बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकारको ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी

दाङ, १८ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । 

चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तक्र्रिया सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय तथा निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाद्वारा हस्ताक्षरित मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायहरूलाई लागू गरिएको हो । मार्गदर्शनले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रमहरू रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिष्पर्धा (टेण्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन असार महिनामा गैरकानूनी वा अनिवार्यबाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक जस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सवारीसाधन खरीद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारीसाधन तथा सामग्रीहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटीपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शीता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।