राष्ट्र बैंकलाई समस्या समाधान गर्ने नियामक बन्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं, २० साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । निजी क्षेत्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको हालैको छलफललाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगत एक दशकको आर्थिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले नीतिगत निर्णयहरू भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रुपान्तरणको मार्गचित्र भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यस यात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भुमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न नीतिगत पहलका लागि सुझाव समेत माग्नुभएको छ । उहाँले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलतालाई रोजगारी र उद्योगमा रुपान्तरण, तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्र बीचको स्वस्थ सम्बन्ध निर्माणका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। साथै, डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘किन निजी क्षेत्र क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? किन बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन ? र किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने नियामक पनि हौँ ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । यदि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढेमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छैन ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा मात्र नभई आर्थिक रुपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताउनु भयो । सरकारका तर्फबाट कानूनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले मौद्रिक पक्षबाट पनि सोही अनुरूपको गति र स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा रुपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिवद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।