पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार

काठमाडौं, २१ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत परिवर्तन शुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । 

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट खर्चको पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुमा विगतका केही नीतिगत निर्णय र निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल समय मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा १ सय १८ अर्ब बराबरका ठेक्काहरू स्थगित हुनु र प्रक्रियागत ढिलाइले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको उहाँको विश्लेषण छ । खर्चको गति बढाउन यसपटक तीनवटा मुख्य सुधार गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै सिधै रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सानो रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाइएको छ । संसदबाट पारित नयाँ खरिद ऐनमार्फत निर्माण व्यवसायलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहजीकरण गरिएको छ । मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीइएफ) मार्फत तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता गरी ठूला ठेक्काहरू एकैपटक लगाउन सक्ने सुविधा दिइएको मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । 

सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन र बिलिङ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अन्तर्गत आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।

राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउँदा केही चुनौती देखिए पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ । विद्युतमा लगाइएको भ्याट र करका दरहरूबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले यो प्रणाली सुधार र लेखांकनका लागि ल्याइएको बताउनु भयो ।

विमानस्थलको स्क्यानर मेसिन खरिद र अन्य भन्सार उपकरणको प्रसङ्गमा मन्त्री वाग्लेले कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ‘जोखिम लिन डराउने’ प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुभयो । ऐन र नियमअनुसार काम गर्दा पनि कानुनी झमेलामा परिने डरले कर्मचारीहरू ठूला खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन हच्किएको उहाँको तर्क छ ।

असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने वातावरण निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत भन्सार र राजश्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाइने उहाँले बताउनु भयो । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको यथार्थ हो । विशेषगरी वैशाख–असार अवधिमा निर्माण क्षेत्रका चुनौती तथा विगतमा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएका कारण पनि यसको असर परेको हो । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चलाई ८०–१०० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ ।

यसका लागि तीन प्रमुख सुधार गरिएको छ । पहिलो, रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै छिटो गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत ठेक्का प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ ।

तेस्रो मध्यमकालीन सार्वजनिक खर्च खाकाका आधारमा तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरी ठूला आयोजनाको ठेक्का एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राजश्व वृद्धि र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिलिङ संस्कृतिको प्रवद्र्धन, प्रविधिको प्रयोग तथा कर प्रणालीको आधुनिकीकरणमार्फत १,५८० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अनुदान घट्दै गएको र ऋणको दायरा सिमित राख्नुपर्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको सरकारको धारणा छ ।

करसम्बन्धी दरमा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्ने अधिकार आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अवस्थामा शुल्क तथा कर दर समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

विद्युत क्षेत्रमा गरिएको कर व्यवस्थाको उद्देश्य अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्नु नभई क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याई लेखा तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ । आवश्यक परे मूल्य समायोजन वा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनाप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै उहाँले आधिकारिक र ‘ब्लु टिक’ भएका सामाजिक सञ्जाल ह्याण्डलहरू मात्र विश्वास गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।