कोटहीमाई गाउँपालिकाले बल्ल ल्यायो नीति, कार्यक्रम र बजेट

भैरहवा, ३१ साउन । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाको १९ औं गाउँ सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । विभिन्न विवादका कारण निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिनापछि गाउँसभा सम्पन्न भएको हो ।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र गाउँसभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ढिलो गरी सम्पन्न गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।

‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार, समृद्ध कोटहीमाईको मूल आधार’ भन्ने नारासहित प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले गाउँवासीको अपेक्षा र विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रम अघि सारिएको बताउनुभयो । राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विषादीको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने तथा प्रांगारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई फलफूलका बगैँचा स्थापना गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

पशुपालनतर्फ खोरेत, भ्यागुते तथा लम्पी स्किनजस्ता रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

कोटहीमाई क्षेत्रका पुरातात्विक स्थल, स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा लुम्बिनी विकास कोषसँग सहकार्य गरी सम्भावित पुरातात्त्विक स्थलको उत्खनन र संरक्षणका लागि पहल गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको सीप पहिचान गरी स्थानीयस्तरमै उपयोग गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउन रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको  छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्मानजनक रूपमा वृद्धि गर्ने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक विकासमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

विद्यालयमा जंक फुड पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरी स्थानीय उत्पादनमा आधारित साप्ताहिक मेनु लागू गर्ने योजना गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएका समूहलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको  छ।

गाउँपालिकाका नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क रगत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारका लागि विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत गाउँपालिकाका सेवा तथा अभिलेखलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारिएको छ । घरहरूको तथ्यांक यकिन गर्न डिजिटल हाउजिङ नम्बर प्रणाली तथा एकीकृत जीआईएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

गाउँपालिका र गाउँसभाका निर्णयलाई ‘डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत व्यवस्थित गरिने तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने अध्यक्ष त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

निर्धारित समयभन्दा ढिलो भए पनि गाउँसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अध्यक्ष त्रिपाठीले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद दिनुभयो ।

५६ करोड ६४ लाखभन्दा बढीको आय–व्यय अनुमान

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल ५६ करोड ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आय–व्यय अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशीला कुमारी यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल आयमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २ करोड ४२ लाख ६९ हजार, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान १२ करोड ९६ लाख १७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ करोड ७५ लाख ५७ हजार र सशर्त चालु तथा पुँजीगत अनुदानबाट १९ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै समपूरक अनुदान २ करोड २७ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा सशर्त अनुदान १४ करोड ४८ लाख ४८ हजार तथा आन्तरिक अल्या ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

विषयगत रूपमा कृषि, पशु, सहकारी, पर्यटन तथा आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ५९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकासतर्फ १३ करोड १६ लाख २५ हजार ४० रुपैयाँ, सडक, नाला तथा अन्य पूर्वाधारतर्फ १३ करोड १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, कार्य सञ्चालन, संस्थागत विकास तथा सुशासनतर्फ १३ करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइले बजेट ढिलो आए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिनुभयो । बजेट ल्याउनै ढिलो भएकाले अब सबै मिलेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सम्भवतः कार्यकालको यो अन्तिम बजेट हो, यसलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी काम गर्नुहोस्,’चपाइले भन्नुभयो ।