आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन नसकेर भौतारिन बाध्य छन् उखु किसान

पश्चिम नवलपरासी, १० भदौ ।  मधेशको मलिलो माटो, उखु खेतीका लागि उर्वर भूगोल र पुस्तौंदेखि नगदेबालीका रूपमा उखु रोपेर परिवार पाल्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू आज आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन नसकेर भौतारिन बाध्य छन् । खेतमा दिनरात पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु चिनी मिललाई बुझाएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा यहाँका हजारौं किसान परिवार गम्भीर आर्थिक संकट र मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् ।

उखु किसानका पीडा र आक्रोशका आवाजहरू बारम्बार गाउँका खेतबारीबाट सुरु भएर काठमाडौंको माइतीघर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोका हुँदै देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था ‘प्रतिनिधि सभा’ सम्म पुग्ने गरेका छन् । तर, पटकपटक सडकदेखि सदनसम्म यो मुद्दा जोडदार रूपमा उठ्दा पनि किसानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् पछि झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीका मुख्य दुई चिनी उद्योगहरू प्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल र सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी राखेका छन् । प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर  मिलले विगत वर्षौंदेखि किसानको करिब ८ करोड रुपैयाँ (गत वर्षको ६ देखि ८ करोड बक्यौता) भुक्तानी दिएको छैन । मिल विगत दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ भने यसका सञ्चालक राकेश अग्रवाल किसानको रकम पचाइ सम्पर्कविहीन (फरार) छन् । 

पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राम बहादुर केसीका अनुसार सञ्चालक अग्रवालविरुद्ध प्रहरीमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र उनको खोजी भइरहेको छ ।

यता सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । यो मिलले विगत २–३ वर्षदेखि किसानहरूलाई दिनुपर्ने करिब १० करोड रुपैयाँ (विभिन्न सिजनको गरी) भुक्तानी रोकेर राखेको छ । उद्योगले चिनी बहाना बनाउँदै भुक्तानी टार्दै आएको छ ।

सदनमा गुञ्जिएको आवाज : ‘सञ्चालकहरूसँग पैसा, किसान भने आर्थिक संकटमा’

उखु किसानको यही मर्मस्पर्शी अवस्थालाई लिएर पश्चिम नवलपरासीका संघीय सांसद विक्रम खनालले संघीय सदनमा उखु मिल सञ्चालक र उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवारपनप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद खनालले भन्नुभयो–‘सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम यसपटक समयमै भुक्तानी दिएकोमा धन्यवाद छ । सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ भुक्तानी त दियो, तर उद्योगहरूले दिनुपर्ने ६२० रुपैयाँ किसानहरूले अझै पाएका छैनन् । चाडपर्व आइसकेको छ, उखु मिलको पैसा सञ्चालकहरूसँग छ । तर, किसानहरू भने आर्थिक संकटले बिचल्लीमा परेका छन् । किसानहरूको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गराउन र दोषी उद्योगीहरूलाई कारवाही गर्न म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सडकको आन्दोलनदेखि सदनको घेराबन्दीसम्म : उपलब्धी शून्य ?

नवलपरासीका उखु किसानहरूले भुक्तानीका लागि नगरेका प्रयास बाँकी छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, काठमाडौंको माइतीघरमा पुगेर चिसो भुइँमा आन्दोलन गर्नेसम्मका काम उनीहरूले गरे ।

सदनमा सांसदहरूले पटकपटक कुरा उठाए । तर, उद्योगीहरूले  किसानलाई अल्झाउने काम गरे । उखु बेचेर छोराछोरीको पढाइ, औषधिउपचार, घरखर्च र बैंकको ऋण तिर्ने सपना बुनेका किसानहरू आज साहुको ऋण र बैंकको ब्याजको दलदलमा फसेका छन् ।
नगदेबाली भनिएको उखु आज नवलपरासीका किसानका लागि ‘उधारो र दुखद् बाली’ बनेको छ । राज्यले कानुनी र प्रशासनिक कडाइका साथ फरार र गैरजिम्मेवार चिनी मिल सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेरै भए पनि किसानको पसिनाको मूल्य तुरुन्त दिलाउनुपर्ने माग नवलपरासीका किसानहरूको छ ।