मेलमिलाप प्रणाली निष्पक्ष, समावेशी, सुरक्षित र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ : सांसद पौड्याल

भैरहवा, २४ भदौ । प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौड्यालले न्याय प्रणालीमा मुद्दाको चाप बढिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले समय पनि धेरै लाग्ने, खर्चिलो र साथसाथै मानसिक दबाबसमेत व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा अहिले न्यायमा सहज र छिटो पहुँच सुनिश्चित गर्ने माध्यम नै मेलमिलाप भएको बताउनुभयो ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद पौड्यालले मेलमिलापको मूल आधार स्वेच्छिक सहमति, निष्पक्षता, न्यायमा पहुँच र न्यायको अनुभुति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८३ माथि आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘नेपालको संघीय संरचनाअनुकुल मेलमिलापसम्बन्धी यो ऐनले विकेन्द्रीकृत न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने यसको राम्रो पक्ष छ भने संस्थाको संरचना स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, सामूदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने र मेलमिलापकर्ताको योग्यता, प्रक्रियालाई पनि समयानुकुल बनाउने कुराहरु जब छ भने डिजिटल प्रविधि र भिडियो कन्फ्रेन्सको प्रयोगको पनि कानूनी मान्यता दिने कुरा यसले समेटिएको छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी सांसद पौड्यालले नयाँ व्यवस्थाको दफा ३१ मा विदेशमा सम्पन्न मेलमिलापलाई निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मान्यता तथा कार्यान्यवन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था यो विधेयकमा भएको बताउनुभयो । त्यसका लागि कानूनमन्त्री सोविता गौतमलाई धन्यवाद दिदै सैद्धान्तिक रुपमा पनि आफ्नो समर्थन रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘मेलमिलाप भनेको विवादलाई जसरी भए पनि मिलाउने प्रक्रिया मात्र होइन, मेलमिलाप न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो । त्यसैले हाम्रो मेलमिलाप प्रणाली स्वायत्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुरक्षित र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सिमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर मेलमिलापसम्बन्धी कानूनलाई अझ लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी बनाउन आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसका लागि खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायको लैंगिक तथा समावेशी मेलमिलाप रणनीतिसम्बन्धी मागर्दशनलाई पनि अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जसमा अर्थपूर्ण सहभागीताको कुरा, समावेशी, स्वतन्त्र, सुरक्षा, महिला मध्यस्तकर्ताहरुको प्रयोगदेखि लिएर लैंगिक विशेषज्ञको प्रयोग र लैंगिक भाषाहरुको प्रयोग पनि जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ।

खासगरी मेलमिलापकर्ताको योग्यता, निष्पक्षता नभए वा य ‘कन्फलिक्ट अफ इन्टरेष्ट’ देखिएमा मेलमिलापकर्ताले अनिवार्य रुपमा आफ्नो स्वप्रक्रियाबाट अलग हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसको लागि शून्य सहनशीलता नै राख्न जरुरी रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । महिला तथा लैंगिक संवेदनशील विवादमा आवश्यकताअनुसार लैंगिक संवेदनशील मिलनकर्ता र विशेषज्ञ प्यानल बनाउन पनि आवश्यक रहेको सांसद पौड्यालले बताउनुभयो ।