२०८३, भाद्र २५ गते

Sep 10 2026 | २०८३, भाद्र २५ गते

लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदै

बिहिवार , भाद्र २५, २०८३

  • 283
    Shares
  • 283
    Shares
  • दाङ, २५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरी सेवा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

    आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो । सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउन यातायातसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेका स्थानमा हालकै व्यवस्था यथावत रहने र सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । यसका लागि आवश्यक तयारीका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

    मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रको काममा ढिलाइ नगर्न र कर्मचारीले जिम्मेवार तथा पारदर्शी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा कुराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उहाँले एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम एक घण्टाभित्रै गरिदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

    सरकारले आगामी असोजदेखि १२ जिल्लाबाट सवारी पटके सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी ६ जिल्लामा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणलगायतका अधिकार पनि क्रमशः प्रत्यायोजन गर्दै जाने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत राजस्व संकलन हुने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । यातायातसम्बन्धी कामकारवाहीमा कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन कर्मचारीले अनुशासनमा रहेर कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।