प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत

काठमाडौँ, १३ असोज । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरेको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रश्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभयो ।

विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रश्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभएको थियो । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन–अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर–सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’

विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो । देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ ।