नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल व्यापक सुधार आवश्यक : सांसद डा. कार्की

काठमाडौँ, १६ असोज । नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो कार्यसम्पादनलाई ‘लज्जास्पद’ संज्ञा दिँदै तत्काल व्यापक संरचनागत सुधारको माग गर्नुभएको छ । 

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निगमको व्यवस्थापकीय असफलता र यसका कारण सिर्जित बदनामीले सिंगो राष्ट्रको छविमा आँच पु¥याएको बताउनुभएको हो ।

सांसद डा. कार्कीले विश्वभरका पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपालको उच्च सम्भावना रहे पनि वायुसेवा निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण अन्य विदेशी एयरलाइन्सले यहाँको बजारबाट लाभ लिइरहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक भने निरन्तर घाटामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

डा. कार्कीले निगमको अहिलेको संगठनात्मक ढाँचा र प्रशासनिक नियमावलीहरू व्यवसायमैत्री नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जहाजको संख्या नथपी व्यवसाय विस्तार सम्भव नभएको भन्दै यसमा सरकारको तत्काल र ठोस हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका साथै, उहाँले निगमको नियमावलीमा रहेको महिला क्याबिन क्रुसम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानप्रति पनि कडा आपत्ति जनाउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘निगमको वर्तमान समस्या अहिलेको नेतृत्वका कारण मात्र होइन, लामो समयदेखि व्यवस्थापन, लगानी र सुधारमा आवश्यक सन्तुलन नहुँदाको परिणाम हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई निगममा मेजर रिफर्म र पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सले ठूलो व्यवसाय गरिरहेका छन् तर आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थालाई आवश्यक व्यावसायिक लचकता दिनुपर्छ। कामै गर्न नसक्ने गरी नियम बनाउनेभन्दा गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले तत्काल निगमको संरचनागत सुधार, जहाजको संख्या वृद्धि र फ्लीट विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सिमित जहाजबाट ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । एउटा जहाजमा समस्या आउँदा निगम मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय क्याबिन क्रुमा महिलाको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हो । ४५ वर्षपछि महिलाले क्याबिन क्रुका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था विभेदकारी भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यस विषयमा अदालतको आदेश र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ । महिला र पुरुषबीच विभेद हुने कुनै पनि नीति वा नियम संशोधन गरिनुपर्छ ।’

४५ वर्षपछि काम गर्न नपाउने भनी बनाइएको नियमावली संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल यस्ता विभेदकारी नीति खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो ।