किसानले जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ : कृषिमन्त्री चौधरी

भैरहवा, १६ असोज । संघीय सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन र कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन किसानले जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार रुपन्देहीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अनुदानित मल वितरण सूचना प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा असर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले माटो सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘पहिले किसानले गोठको मल, घरबाट निस्कने कुहिने तथा जैविक फोहर खेतबारीमै प्रयोग गर्थे । अहिले स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा प्लाष्टिकसँगै कुहिने जैविक फोहरसमेत डम्पिङस्थलमा लैजाने गरेका छन् । प्लाष्टिक फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि जैविक पदार्थलाई छुट्याएर मलका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, ’मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालमै रासायनिक तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामान्य समस्या आउँदा पनि नेपालमा मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको आवश्यकता, उपलब्धता र उत्पादन क्षमताको यथार्थ तथ्यांक तयार गरी मलको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले अनुदानमा रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । मल वितरणमा हुने राजनीतिकरण तथा अनियमितताका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उहाँले स्थानीय तह, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘किसानले आवश्यक परेको समयमा मल पाउनुपर्छ । मल वितरणमा कुनै पनि किसिमको कमी–कमजोरी गर्न पाइँदैन, ’उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘संघीय सरकारले मात्रै एक्लै कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै किसानका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, ’मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले जनताको सेवा प्रवाहमा राजनीतिकरण गर्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभयो । राजनीतिक आस्था र विचार व्यक्तिगत विषय भए पनि त्यसकै आधारमा जनतालाई दुःख दिने वा सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने काम स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारको प्राथमिक काम नीति निर्माणसँगै त्यसलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि सामग्री तथा मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानकार्ड लागू गर्न सुरु गरेको जानकारी दिदै कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सरकारी सेवा तथा सुविधाप्राप्त गर्न किसानले किसान कार्डका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो । हालसम्म करिब २७ लाख किसान कार्डका लागि सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले बाँकी किसानलाई पनि सूचीकृत हुन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्य बालीबाहेक अन्य बालीका लागि छुट्याइएको अनुदानित मलको प्रभावकारी उपयोग गर्न पनि उहाँले किसान तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । वितरण केन्द्रबाट मल नपाउने तर, एग्रोभेटबाट सहज रूपमा मल उपलब्ध हुने अवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख तथा कर्मचारी, मल विक्रेता र किसानसँग अनुदानित मल वितरण, वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।