सुस्तामा दीर्घकालीन तटबन्धका लागि मन्त्रिपरिषद् निर्णय र बहुवर्षीय बजेटको माग

काठमाडौं, २० असोज । नारायणी नदीमा कटानका कारण पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित ऐतिहासिक सुस्ता बस्ती यसपटक अझ गम्भीर जोखिममा परेको छ । अब सुस्तालाई जोगाउन आपत्कालीन उद्धार मात्र पर्याप्त नभएको र दीर्घकालीन रूपमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ।

यो ऐतिहासिक भूभाग सुस्तामा हाल करिब ३ सय ३० घरधुरीका ३ हजारभन्दा बढी बासिन्दा बसोबास गर्दै आएका छन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार हालसम्म गरिएका आपत्कालीन बाढी नियन्त्रणका कामहरूले अस्थायी राहत दिए पनि नदीको कटान रोक्न दीर्घकालीन योजना अनिवार्य बनेको छ ।

यसका लागि करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ तटबन्ध निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्राविधिक काम आवस्यक पर्ने आकलन छ  । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरी हाइब्रिड प्रविधि, जियोटेक्सटाइल, ग्याबिन र आरसीसी कङ्क्रीट पर्कोपाइनसहितको स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

यदि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता र मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय नभए आगामी वर्षायाम (मनसुन) अगाडि दिगो नदी नियन्त्रणको काम हुन सकेन भने सुस्ता जोखिमा पर्ने आकलन  छ । आगामी मनसुनमा नारायणीको बाढीले सुस्ताको अस्तित्व नै समाप्त पारी सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गराउने र सिंगो बस्तीलाई बगरमा परिणत गर्ने जोखिम रहेकाले यी कामहरू अविलम्ब अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार गत वर्ष प्रयोग गरिएको हाइब्रिड प्रविधि र तटबन्धले गर्दा नै तत्काललाई आज सुस्ता जोगिएको छ । ‘तर, आपत्कालीन कामले मात्रै पुग्दैन; आगामी वर्षाअघि नै स्थायी तटबन्धको ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिए सुस्ताबासीको भविष्य जोखिममा पर्नेछ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय मुन्सी कुमारले भन्नुभयो–‘हाम्रो नदी किनारको जग्गा  विगत धेरै वर्षदेखि नारायणीले कटान गर्दै  गएको छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमै समस्या समाधान गरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’ 

सिंचाई विभागका अनुसार सुस्तामा सिंगो बस्तीलाई बगरमा परिणत गर्ने जोखिम रहेकाले यी कामहरू अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

सुस्ता क्षेत्रका संघीय सांसद विक्रम खनालले भन्नुभयो–‘सुस्ता बचाउन मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराउन र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चित गर्न मैले  पहल गर्नेछु । आगामी वर्षात्अघि नै काम सुरु गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु ।’

सुस्तामा सडक पहुँच र पक्की मोटरेबल पुल नभएका कारण निर्माण सामग्रीहरू डुंगामार्फत मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता छ । जसले गर्दा तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी लगायतका नदीजन्य पदार्थ सुस्ता लैजान ठूलो चुनौती रहेको छ ।

ऐतिहासिक तथा संवेदनशील भूभाग सुस्तालाई नारायणी नदीको कटानबाट जोगाउन अब टालटुले र आपत्कालीन कार्य मात्र पर्याप्त छैन । यसपटक नदीको बाढी बस्तीमै पसेर कटान बढाएकाले आगामी मनसुन अगावै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु राज्यको प्रमुख दायित्व बनेको छ ।

भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराउनु, करिब १ अर्बको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरी ४ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नु र खरीद प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाउनु नै सुस्ता र सुस्ताबासीको अस्तित्व जोगाउने एकमात्र विकल्प हो । समयमै यी कदम नचालिए सुस्ता क्षेत्र बगरमा परिणत भइ सयौं परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने जोखिम उच्च छ ।