लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध सांसद काफ्ले अदालतमा

भैरहवा, ११ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) को लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गराउनुभएको छ ।

सांसद काफ्लेले आफूलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको विवादित पत्र र कागजातमा किर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।

काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको निवेदनमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष कुमार पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजय कुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।

काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ । आफूले पार्टी त्याग नगरेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएकोले किर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही अघि बढाइएको थियो । संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । यद्दपि, पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।

काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र पार्टीको अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको दावी गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेकै बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । उहाँले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।

विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग फिरादपत्रमा गरिएको छ ।
काफ्लेले विवादित लिखतलाई किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानूनी उपचार दिलाउनसमेत माग गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सभामा जसपा नेपालका पाँच सदस्य रहेका थिए । ४ जना अहिलेको सरकारको पक्षमा रहेपछि बहुमतका आधारमा संसदीय दलले काफ्लेलाई कारवाही गरे पनि पार्टी केन्द्रले ती चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ । जसपा नेपालबाट हाल प्रदेश सरकारमा २ जना मन्त्री रहेका छन् ।