कोप–३१ को तयारीसँगै जलवायु नीति परिमार्जन गर्दै सरकार

काठमाडौं, १२ कार्तिक । सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पछिल्ला पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र वर्तमान सरकारको कार्यादेशका आधारमा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारले नयाँ कार्यसूची र उद्देश्यसहितको जलवायु परिवर्तन नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार परिमार्जित नीतिलाई छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी छ ।

उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सन् १९९२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको बताउनु भयो । नेपालले सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गरेको र सन् २०२१ मा सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

परिमार्जित नीतिमा जलवायु परिवर्तनका मुख्य क्षेत्र समेटेर १५ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ । ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना बनाउन सक्ने गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) सम्बन्धी नयाँ ढाँचा तयार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त ढाँचामार्फत सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार जलवायु कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । वन, जलस्रोत, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा जोड

सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । सहसचिव ढकालकाअनुसार सरकारले गत वर्ष कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै कार्बन रजिस्ट्रीसमेत विकास गरेको छ ।

यसबाट विकसित देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई नेपाली निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहकार्य गर्ने अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले कार्बन परियोजनाका क्षेत्रगत सम्भावनासम्बन्धी राष्ट्रिय अध्ययन तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी हातेपुस्तक पनि तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्बन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणको कामसमेत भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, कम्पनी तथा सरकारहरूसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी वार्ता गर्न र नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन योजना तयार भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त योजनाबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब डलरको अनुमानित आवश्यकता

ढकालकाअनुसार नेपालले सन् २०२१ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गरी आठ विषयगत क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । उक्त योजनाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसमेत समेटेर करिव ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमानित बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान गरे पनि यसको असर बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एनडीसीका लक्ष्यलाई दुई तहमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो तहमा आफ्नै स्रोतबाट हासिल गर्ने सशर्तरहित लक्ष्य र दोस्रो तहमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा हासिल गर्ने सशर्त लक्ष्य समावेश छन् । 

सशर्त लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा विकास साझेदारको सहयोग आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको उहाँले बताउनु भयो । 

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य

सहसचिव ढकालले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको हिमाली जलवायु उत्थानशीलताको अवधारणालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चीन, भारतलगायत छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालले यस वर्षदेखि जलवायु वार्तामा पर्वतीय देशहरूको समूहलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो । बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणालाई समेत सरकारले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अभियानमा युवा र बालबालिकाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ । 

त्यस्तै, कोरियाली सरकारसँगको जलवायु सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखा सम्झौता दुवै सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको र हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

भोटेकोशी विपद्ले जलवायु उत्थानशीलताको आवश्यकता देखायो

ढकालले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायु जोखिम न्युनिकरण र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त घटनाबाट जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, सार्वजनिक तथा निजी भवनलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको प्रारम्भिक आकलन उद्धृत गर्दै क्षतिको विवरण प्रश्तुत गर्नुभयो । तर उहाँको प्रश्तुतिमा उल्लेख गरिएका मानवीय क्षति र आर्थिक नोक्सानीका केही तथ्याङ्क स्पष्ट नभएकाले समाचार प्रकाशनअघि आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ढकालले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न नीति निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनयोग्य योजना, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

कोप–३१ को तयारीका सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै अनुकूलन, क्षति तथा नोक्शानी, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।