आइतवार , मंसिर ६, २०८३
काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नयाँ मापदण्ड प्रश्ताव गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्न तीन चरणको नयाँ प्रक्रिया सरकारले प्रश्ताव गरेको छ । यसअघि आयोजना सर्वेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौता पूरा गरेपछि पीपीएका लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहे पनि नयाँ प्रश्तावले थप कडा शर्त र मूल्यांकन प्रणाली अघि सारेको छ ।
प्रश्तावित व्यवस्थाको पहिलो चरणमा आयोजनाले ६ वटा न्युनतम अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । यसमा कानूनी वैधता, संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति, अद्यावधिक ग्रिड जडान सम्झौता, प्रशारण सुविधाको सुनिश्चितता, सुख्खायाममा कुल ऊर्जाको न्युनतम ३० प्रतिशत उत्पादन सुनिश्चितता र वित्तीय दिगोपना समेटिएका छन् । दोस्रो चरणमा न्युनतम योग्यता पूरा गरेका आयोजनाको ६ वटा क्षेत्रका आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरिनेछ । प्रणालीगत योगदान र प्राविधिक सान्दर्भिकताका लागि ३०, प्रशारण तथा ग्रिड तयारीका लागि ३०, आयोजना पूर्वतयारीका लागि ५, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपादेयताका लागि ५, जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनाका लागि २५ र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ ।
प्राप्त अंकका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने प्रश्ताव छ । ८० देखि १०० अंक प्राप्त गर्ने आयोजना ‘ए’ वर्गमा पर्नेछन् र पीपीएमा प्राथमिकता पाउनेछन् । ६५ देखि ७९ अंक प्राप्त गर्ने ‘बी’ वर्गका आयोजनालाई सर्तसहित पीपीए गरिनेछ । ५० देखि ६४ अंक प्राप्त गर्ने ‘सी’ वर्गका आयोजनाको पीपीए तत्कालका लागि स्थगित हुनेछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने ‘डी’ वर्गका आयोजनासँग पीपीए गरिने छैन । प्रवद्र्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा २० अंकसम्म घटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रश्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो चरणमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक पीपीए सीमा निर्धारण गर्नेछ । नयाँ पीपीए क्षमता, आयोजना निर्माण अवधि, सम्झौता गरिने अधिकतम ऊर्जा, टेक अर पे जोखिम र थप वार्षिक भुक्तानी दायित्वका आधारमा सीमा तोकिने प्रश्ताव छ ।
प्रश्तावित मापदण्डप्रति उर्जा उत्पादकहरुले विरोध गरेका छन् । नयाँ मापदण्डले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रस्तावित फ्रेमवर्क पीपीए गर्नेभन्दा पनि पीपीए रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इप्पान उपाध्यक्ष दुलालले सरकारले लिएको विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्यसँग नयाँ फ्रेमवर्क मेल खाँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र, सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा पीपीए प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘सरकारको नीति १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने हो । तर अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको फ्रेमवर्क पीपीए गर्ने फ्रेमवर्क होइन, पीपीए नगर्ने फ्रेमवर्क हो,’ दुलालले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रश्तावित व्यवस्थाले सरकारको विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने दाबी गर्नुभयो । ‘यसले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्दैन । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैन, १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन र निर्वाचनमा जनतासामु गरिएको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
दुलालले सरकारले पीपीए खुला गर्ने प्रतिवद्धता गरेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पीपीए प्रक्रिया खुला गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, त्यसअनुसार व्यवहारिक व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्नुअघिको विद्युत् उत्पादन अवस्था र त्यसपछि भएको विकासलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै नयाँ नीति बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० पछि निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद–विक्री गर्ने नीति आयो र २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत खरिद प्रक्रिया शुरु भएको थियो । त्यसपछि बनेको लगानीको वातावरणले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘आज आएर कुनै नीति वा फ्रेमवर्क बनाउँदा हिजो केही पनि भएको थिएन भन्ने आधारमा हेर्नु हुँदैन । हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले भइरहेको अवस्था र यसले पु¥याएको योगदानलाई पहिले बुझ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिव ४ हजार ५०० मेगावाट रहेकामा निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिव ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सरकार र सरकारी सहायक कम्पनीहरूको उत्पादन करिव १ हजार १०० देखि १ हजार २०० मेगावाट हाराहारीमा छ । दुलालले निजी क्षेत्रको योगदान नभएको भए नेपाल अझै लोडसेडिङको अवस्थामै रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो ।
‘निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि नेपालमा लोडसेडिङ हुने अवस्था रहन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले करिव २९ अर्ब रुपैयाँको विद्युत विक्री गरेर आम्दानी गरेको छ । त्यो विद्युत विक्रीमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको ठूलो योगदान छ ।’
दुलालले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा गरेको लगानीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै जलविद्युत दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भएकाले विगतमा सरकारले बनाएका नीति, लगानीकर्ताले गरेको खर्च र आयोजनाले पूरा गरेका प्रक्रियालाई नयाँ फ्रेमवर्क तयार गर्दा आधार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
दुलालले यसअघि पनि जलविद्युत क्षेत्रमा टेक एण्ड पे अवधारणा ल्याउँदा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको स्मरण गराउनु भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत टेक एण्ड पे व्यवस्था अघि सारेपछि निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँकाअनुसार २०८१ चैत १२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रशारण लाइनको अवस्था, विद्युत प्रवाह गर्न सकिने क्षमता र ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्टका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर पछि टेक एण्ड पे व्यवस्था ल्याइएपछि त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिगार्ने भन्दै विरोध भएको उहाँले बताउँदै अहिले फेरि पीपीए प्रक्रियामा थप शर्त राख्ने गरी नयाँ फ्रेमवर्क ल्याउँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो फ्रेमवर्क आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता पनि उहाँले बताउनु भयो ।
‘भारतसँगको भ्रमणमा ऊर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र नेपाली लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न प्रश्ताव गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने सन्देश दिने खालको फ्रेमवर्क आएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यदलको फ्रेमवर्क खारेज गर्नुपर्छ । ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका, प्रशारण लाइन उपलब्ध भएका र तत्काल विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेका वा एन माइनस वान अवस्था भएका आयोजनाको हकमा अर्को प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने मिति निर्धारण गरी सोहीअनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुने मिति (आरसीओडी) राख्नुपर्छ ।
प्रशारण लाइन निर्माणको योजना वा प्रश्ताव रहेका आयोजनाको हकमा समेत सम्भावित निर्माण समयलाई आधार मानेर पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रशारण लाइन नै नभएको ठाउँमा तत्काल विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता आयोजनाले लाइन निर्माणको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विमति नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तर प्रशारण लाइन उपलब्ध नभएका कारण आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापन र क्षमताका आधारमा लाग्ने रोयल्टीसम्बन्धी दायित्वमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
दुलालले निजी क्षेत्रलाई पीपीएबाट वञ्चित गरेर सरकारले आफैँ आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिनु पनि व्यावहारिक नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले बाढीबाट क्षति पुगेका आयोजना र प्रशारण लाइनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ भने नयाँ प्रशारण संरचनामा समेत ठूलो लगानी आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सबै जलविद्युत आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई रोक्नु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
दुलालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ ।
© 2026 All right reserved to khabarpatro.com | Site By : sobij