सरकारले आज पुर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। सरकार अल्पमतमा परेको र मुलुक प्रतिनिधि सभा (संसद) बिहिन भएका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। मुलुक कोभोडि १९ का कारण आक्रान्त बनेका बेला सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाउदै १६ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
नागरिकहरु अस्पतालहरुमा प्रयाप्त अक्सीजन, आईसीयु र भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गुमाईरहेको अबस्थामा सरकारले कर्मचारीको तलव भत्ता र जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढ्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। जुन कुरा अहिलेको लागि त्यति सार्थक देखिदैन।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिषमा राष्ट्रपति बिद्यादेवि भण्डारीले मध्यराति संसद बिघटन गरेका कारण मुलुक अहिले प्रतिनिधि सभा बिहिन छ। संसद विघटन भएकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बिना नै पुर्ण आकारको वजेट ल्याउदै छ। यसले दिर्घकालिन रुपमा कस्तो खालको असर पार्ने हो भन्ने चिन्ताको बिषय छ। संबिधान अनुसार नँया बजेट सार्वजनिक हुनु भन्दा १५ दिन अगाडी नै प्रि बजेटबारे छलफल हुनु पर्ने हो। त्यसपछि रास्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिले सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने कानुनि प्रावधान छ, तर संसद नभएकोले अध्यादेश मार्फत नँया बजेट ल्याउन लागिएको हो।
सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले अन्य कुरामा छाटकाट गरेको छ। संबिधान को धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार हरेक बर्ष १५ जेष्ठ मा बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यही अनुसार सरकारले आज जेठ १५ का दिन बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो। तर ससंद बिघटन भएकाले सरकारले यो बेला पुर्ण आकारको नभई कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने पुर्व अर्थमन्त्रीहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्षहरुको जोड छ। उनीहरुले संसद बिघटनको मुद्धा अदालतमा बहष चलिरहेका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन्। तर, सरकारले उनीहरुको आग्रहलाई लत्ताउदै पुर्ण आकारको चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउदै छ।
पुर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि यस्तो विसम परिस्थितिमा प्रस्तुत हुन लागेको बजेट चुनावमुखी बजेट हुने तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ७ मा रास्ट्रप्रमुखले संसदमा सम्बोधन गरी सभामुखले सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी बजेटका कुरा ल्याउनु प्रतिनिधि सभाको नियामावली विपरित हुन्छ। यस बिषयमा सरकार किन बुझ्न सक्दैन्।
यस्तो बेलामा बजेट निर्वाचनमुखी नवनाउन र निर्वाचनमुखी कार्यक्रम नल्याउन निर्वाचन आयोगका पुर्व आयुक्तहरु सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, निलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादब र दोलखवहादुर गुरुङले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुले अहिलेको बिषय परिस्थीतिलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुको मुलुकलाई चरम ऋणमा भसाएर जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलव भत्ता बढाउने कुरा कुनै पनि मानेमा न्यायसंगत र संबिधान अनुकुल हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। जुन तथ्यमा आधारित कुरा पनि हो। अझ हासोको कुरा त के छ भने अदालतमा बहस चलीरहेको बेला प्रतिनिधि सभा र स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि समेटेर बजेट बनाउनु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, भन्ने कुरा संकास्पद छ।
