राष्ट्रिय सभाका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा १७ जेठ २०७८ मा उपनिर्वाचन भयो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधव नेपाल समुह, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) उपेन्द्र बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चबीच निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा भयो । निर्वाचनको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेयले एमालेका नेता चन्द्र बहादुर खड्कालाई पराजित गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ ठाकुर) पक्षबीच तालमेल थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा आफूलाई बलियो र बहुमत भएको दावी गर्दै आएको एमालेलाई यो निर्वाचनले ठुलो झड्का लागेको छ ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा लामै छलफल भयो । उक्त छलफलमा पार्टी भित्रको अन्तरघातका कारण निर्वाचन हारेको समिक्षा भएको छ । एउटा संयोग नै मान्नु पर्दछ, राष्ट्रिय सभाका लागि बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट बनेका उम्मेदवार दुवै पुर्व माओवादीका थिए, दुवै जनाले पराजय बेहोर्न प¥यो । पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका दुवै नेता माओवादी केन्द्रमा नफर्की एमालेमै बसेका थिए । उनीहरुलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो । यो निर्वाचनले केही प्रश्न पनि उब्जाएको छ । निर्वाचनको मत परिमाण पछि यो चुनावले बागमतिको झल्को दियो । बाग्मतीमा हार व्यहोरेको एमालेले लुम्बिनीमा पनि हार व्यहोर्न पुग्यो ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतमा रहेको बताउँदै सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ठूलो झड्का लागेको छ । जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री पद उपहार दिएर सरकारमा बहुमत भएको दावी गर्दै आएका पोखरेललाई निर्वाचनमा विपक्षी कांग्रेसका उम्मेदवार पाण्डेयलाई ४२ सांसद र एमालेका उम्मेदवार खड्कालाई ४० सांसदले मत दिएपछि पोखरेललाई संकट परेको छ । यसले उनको सरकार अल्पमतमा परेको छ । विश्वासको मत लिइनसकेका पोखरेलले विपक्षीको सामना कसरी गर्ने हुन भन्ने समस्या पनि आइपरेको छ । यो निर्वाचन परिणामले प्रदेश सरकारलाई सत्ता चलाउनलाई अबका दिन फलामको चिउरा सावित हुने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो समीकरण चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जेठ १९ गतेको संसद बैठकलाई कसरी फेस गर्ने होलान् भन्ने बिषयलाई पनि प्रमुखताका साथ हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा १९ गते लुम्बिनी प्रदेशको वर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । ठिक एक महिना अघि बिहान राजीनामा दिएर सांझ विवादका बीच पुनः मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनले प्रतिवाद गर्दै आएको छ । विपक्षी गठबन्धनका ४२ जना संसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएरै माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले उनीहरुको निवेदनलाई वेवास्था गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको विवाद अहिलेसम्म पनि साम्य हुन सकेको छैन् । त्यसमाथि हिजो सम्पन निर्वाचनको मत परिणामपछि विपक्षी कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अड्कल गर्न थालिएको छ । विपक्षी सांसदले भोलिका लागि बोलाइएको बजेट अधिवेशनमा पुनः विश्वासको मत नलिइ मुख्यमन्त्रीलाई संसदमा अगाडि बढ्न नदिने सोचका साथ अगाडि बढेका छन् । यसले लुम्बिनी प्रदेशमा फेरी राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ।
यदि हिजोको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने बहालवाला मुख्यमन्त्रीको अंक गणितीय हिसाबले अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नलिइ बजेटका लागि संसद बोलाउनु कत्तिको जायज होला ? उनले यस बिषयमा कसरी सामना गर्लान भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा बहालवाला मन्त्रीलाई सत्ता चलाउन सहज र सजिलो त छैन नै बाँकी भोलि हुने भनिएको अधिवेशन पछिको अवस्थाले उजागर गर्ने नै छ ।
