बुटवल, १९ जेठ । 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत ल्याएको गिट्टी-बालुवा निकासीको बचाउ गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी खोलाको ढुंगा बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति नदिने भनेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ, सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, ’उनले भनेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा संघीय सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको बताउदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोप–वेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको बताए। 

उनले सरकारले लिएको नीतिबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुने र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मदत पुग्ने बताएका छन् । उनले सरकारले गिट्टी बालवाको विदेश निकासी गर्न पाए नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गर्न उनको आग्रह छ ।