प्रदेश सभा सचिव र लेखा अधिकृतले कानुनविपरीत घरभाडा लिएको उजुरीवारे छानबीन

बुटवल, ११ भदौ । 
प्रदेश–५ प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानूनविपरीत घरभाडा लिँदै आएको भन्ने विषयमा परेको उजुरी माथि प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबीन शुरु गरेको छ । 

सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट फाइल मगाएर थप अध्ययन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुसालले पुष्टि गर्दै, उजुरी परेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।

साथै प्रवक्ता भुसालका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च र प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा विभिन्न विषयहरुमा भएको खर्चहरुको अनियमितताको वारेमा उजुरी परेको भन्दै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले अनुसन्धान थालेको बताइएको छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ३२ वटा सवारीसाधन मर्मतमा करिब २३ महिनाको अवधिमा ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । किनेको दुई वर्ष पनि नबित्दै गाडी मर्मतमा यति ठूलो रकम खर्च देखाइएपछि अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि प्रदेश सांसद बैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेर छानबीन अगाडि बढाएको थियो ।

छानबीन समितिका संयोजक सांसद कलवारले भने, सवारीसाधन मर्मत् सम्बन्धि सम्पूर्ण बीलको नम्बर, खर्च भएको मिति र मर्मत गरेको वर्कशपको नाम सहित विस्तृत फाईल मगाएर छानविन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी, गाडी चालक र वर्कशपको मिलेमतोमा सवारी साधन मर्मतमा अनियमितताको आशंका रहेको समितिका संयोजक कलवारको ठम्याइ छ ।

यस्तै प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जीप, एउटा स्कोर्पियो गाडी, एउटा कार, चारवटा मोटरसाइकल र ३ वटा स्कुटर किनेको पाइएको छ । किनिएका सवारीसाधनहरु सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाका ७ वटा समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभा सचिव र उप–सचिवलाई सुविधा वापत दिइएको पाइएको हो । 

त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरीदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबीन गर्न लागिएको प्रदेश ५ को लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले जनाएका छन् ।

लेखा समितिले भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड–१९ कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम र दाङको सिंचाई आयोजनामा भएको ४ करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले लेखा समितिले फाइल मगाएको जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको बताइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोष बाट भएको खर्चका सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छुट्टै समिति बनाएर छानबीन थालेको जनाइएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाईएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाईएको लेखा समिति सभापति चौधरीले जानकारी दिएका छन् । 

यस अघि एउटा जीपमा बजार मूल्य भन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँसम्म बढी रकम तिरेको पाइएपछि लेखा समितिले ३७ लाख ३९ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ फिर्ता गराएको थियो ।