बुटवल।
...gif)
जनता समाजवादी पार्टिका ४ सांसदलाई मन्त्री उपहार दिएर सरकार टिकाउदै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पछिल्लो पटक फेरी अल्पमतमा परेका छन्। शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजिनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका हुन्।
एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अबस्था आएपछि जसपालाई मन्त्री उपहार दिदै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। पोखरेलले एमालेका ३८ जना र जसपाका ४ जना गरी ४२ जना सांसद देखाउदै आफु बहुमतमा रहेको दावि गर्दै आएका वेला राज्यमन्त्री रायमाझीले राजीनामा दिएपछि उनी पुन संकटमा परेका छन्।
अब पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ जना र जसपाका ३ जना मन्त्री सहित ४१ सांसद रहेका छन। विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरि ४२ जना पुगेका छन्।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्दा मुख्य गरेर बजेट परित हुने सम्भावना कम बन्दै गएको छ। गत असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन्। बजेट माथि छलफल हुनु पर्ने बेला बिपक्षीले बहुमत सिद्ध गर्न माग गर्दै संसदमा आवाज उठाएपछि संसद नै स्थिगत भएको छ। असार २७ गतेसम्मको लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ।
छलफल पछि बजेट पारित गर्नको लागि निर्णयार्थ पेश हुँदा पक्ष र विपक्षमा ४१÷४१ मत पर्न सक्छ। मत बराबरी भएमा सभामुखको मत निर्णायक हुन्छ। माओवादीका तर्फबाट सांसद भएका सभामुखले बजेटको विपक्षमा निर्णायक मत दिएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट फेल हुने निश्चीत छ। बजेट फेल भएमा लुम्बिनी सरकारलाई नैतिक संकट पर्ने छ।
तर बजेटको छलफल अघि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन लागि परेको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीले संसदमै बोलिसकेकाले अब राजिनामा दिनुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेमा राजिनामा गर्छु भनेर मुख्यमन्त्रीले संसदमै औपचारिक रुपमा बोल्नुभएको छ। उहाँले राजिनामा दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’ उनले भने ‘विश्वाको मत लिनुभयो भने पनि उहाँको सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसैले राजिनामा बाहेक अरु विकल्प नै छैन।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तिले संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट अब नयाँ सरकार आएपछि पारित हुने दाबी गरे। ‘बैशाख १९ गतेबाट हामी मुख्यमन्त्री विरुद्ध निरन्तर अघि बढेका छौ। हाम्रो स्टेप निरन्तर छ।’ उनले भने ‘अब नयाँ सरकार आएपछि नै बजेट परित हुन्छ।’
विपक्षी गठबन्धनले यस अघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध दुईपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। बैशाख ६ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १९ गते छलफल हुने तय भएको थियो। तर सोही दिन शंकर पोखरेलले राजिनामा दिएर पुन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको सपथ अघि नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्रमा भएको घोषणा गरेकी थिइन।
कपिलबस्तुका दृघनारायण पाण्डेले राजिनामा दिएका थिए। यता कांग्रेस, जसपाका उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केशीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराउनु पर्ने प्राबधान भएपनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शंकर पोखरेललाई सपथग्रहण गराएका थिए। त्यस यता विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अबैधानिक भएको बताउँदै आएका छन। विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर विशेष अधिवेसन माग गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले बैठक बोलाउन अस्विकार गरेका थिए।
यसपटक अविश्वाको प्रस्ताव ल्याउने भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनमै जोड दिने माओवादीका प्रमुख सचेतक घर्तिले बताए। ‘उनी आँफै अवैधानिक र अल्पमतमा छन्। त्यस्तोलाई के अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने।’ उनले भने ‘बजेट त फेल हुन्छ, त्यस अघि छिटो विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो जोड हुन्छ।’
