बजेट अध्यादेशसंगै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजधानी सार्न उत्तिकै चटारो  

बुटवल, १ साउन ।

निकट भविष्यमै आफु सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना देखेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै कार्यकालमा राजधानी दाङ सार्न हतारिएका छन् । प्रदेश सभामा अल्पमतमा परिसकेको र बजेट पारित गर्न नसकि अध्यादेश ल्याउनु परेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले हतारमा बुटवलबाट दाङको देउखुरीस्थित अस्थायी संरचनामै राजधानी सार्ने जमर्को गरेका हुन् । 

झण्डै साढे तीन वर्षसम्म बुटवलमा अस्थायी राजधानी बनाउँदा करोडौं खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी घोषित दाङको देउखुरीमा राजधानीका लागि विस्तृत गुरुयोजना ‘डीपीआर’ निर्माण गर्ने काम भएरहेको छ । तर सो डीपीआर तयार भएपछि मात्र स्थायी संरचना निर्माण गरि सार्ने भनिएको प्रदेश सरकारको पुर्व घोषित योजनाविपरीत मुख्यमन्त्रीले हतारमा मन्त्रालयहरु सार्न खोजेको पाइएको  छ । 
रुपन्देहीमा निजी तथा सरकारी गरी करिब ४० वटा भवनमा रहेका ती मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई स्थायी पूर्वाधार बिना नै स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मन्त्रालयहरु सार्न हतार गरिएकोमा बुद्धिजिवीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । आफू मुख्यमन्त्रीबाट छिट्टै हट्न सक्ने सम्भावना देखेपछि बुटवलबाट राजधानी सारेको जस लिन शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ लैजान हतार गरेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन्। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पहिलो चरणमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई देउखुरी लैजाने काम भएको बताए । देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको एक भवनमा मन्त्रालय स्थापना गर्न भवन खाली गर्न लगाइएको उनले बताए । मन्त्री चौधरीका अनुसार मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारीहरुलाई समेत स्थायी राजधानीमा अविलम्ब सर्नका लागि निर्देशन भइसकेको छ । मूख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई तत्काल सार्नका लागि भाडामा घर खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।

आफु सत्ताबाट बाहिरिने संकेत पाएपछि यथासक्य छिटो राजधानी सारेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री पोखरेल लागि परेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक बेनबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जुनसुकै हालतमा तत्काल राजधानी सार्नु भन्दै मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई दवाव दिन थालेपछि उनीहरु मानसिक तनावमा परेको बताउँछन् ।

उता पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम गरिहेको छ । जग्गा प्राप्तिको टुंगो लागेपछि मात्रै विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइने छ । आगामी मंसिरसम्म गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको प्राधिकरणले हाल तथ्यांकहरु संकलनको काम मात्र गरिरहेको जनाइएको छ ।

यता ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ध्रुवकुमार धितालका अनुसार आगामी आइतबारदेखि मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकाज देउखुरीदेखि नै सञ्चालन हुने भएकोले सर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका महाशाखा, शाखा र कार्यालयहरुका लागि ४० कोठा आवश्यक पर्ने भए पनि राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको १० कोठाको साँघुरो भवनमा काम गर्न सहज भने नहुने प्रमुख धितालले बताए । 
धितालका अनुसार भवन अभाव भएपछि मन्त्री निवास र कार्यालय सञ्चान गर्ने प्रयोजनका लागि थप २ वटा निजी घर भाडा ल्याउन सूचना प्रकाशित गरी सकिएको छ । प्रमुख धितालका अनुसार मन्त्रालय अन्तरगत रहेका ३ वटा महाशाखा, ८ वटा शाखा तथा मन्त्रीको सचिवालय गरी १२ वटा कार्यालयलाई झण्डै ४० वटा कोठा आवश्यक पर्नेछ । साथै मन्त्रालय अन्तरगत रहेका २९ जना कर्मचारी र सचिवालयका गरी ३३ जना कर्मचारीलाई बस्ने व्यवस्थाका लागि कोठा अभावका कारण थप समस्या रहेको महाशाखा प्रमुख धितालले बताए । 

त्यसै गरी प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्न करिब ३० अर्ब खर्च लाग्ने छ बताइएको छ । द्रुतगतिमा निर्माण भएको अवस्थामा पनि कम्तिमा १० वर्ष भित्रमा संरचना तयार हुन सक्ने धितालले बताए । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा अधिकांश सरकारी भवनमै रहेका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई संरचनानै नभएको ठाउँमा सार्ने हतारोले थप आर्थिक भार बढ्ने भएको छ ।

यसअघि बुटवलमा अस्थायी राजधानी बनाउन विभिन्न संरचनामा झण्डै ६० करोड लगानी भइसकेको छ । स्थायी भौतिक संरचना प्रयाप्त उपलब्ध भएको खण्डमा बुटवलबाट देउखुरीमा राजधानी सार्न मात्रै पनि ६५ करोड खर्च हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । अन्यथा अनावश्यक रुपमा थप करोडौं रकम खर्च हुने भएकोले तत्काल हतारिएर राजधानी सार्नु व्यर्थ हुने गुरुयोजनाविज्ञ एवं इञ्जिनियर डा. खेटराज दाहाल बताउँछन् । गुरुयोजना मंसिरसम्म सक्ने भनिए पनि कम्तिमा डेढ वर्ष लाग्ने बताउँदै जस अपजस पाउने कुरालाई मात्र ध्यानमा राखेर राजधानी स्थानान्तरण गर्नु पछि गएर घातक सिद्ध हुने दाहालको तर्क छ ।