२०७६ को अन्त्य अन्त्यबाट सुरु भएको एक नयाँ प्रकारको भाइरस कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारण विश्व अर्थतन्त्र धरासायी हुन पुग्यो, धेरै रोजगारीका अवसरहरु गुमे, धेरै रोजगारदाता कम्पनीहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कति त बन्द पनि भए । विश्वका अधिकांश शहरहरुमा लकडाउन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । कहिल्यै नसोचेको यस्तो घटनाबाट मानिसहरुले सजकता अपनाउँदा केही हदसम्म कमि पनि भयो तर पूर्ण रुपले समाधान भने हुन सकेको थिएन । तर त्यस बेला पुनः नयाँ भेरियन्टको कोभिड भाइरस संसारको यात्रामा निस्किन पुग्यो । पहिलो भाइरसको सिकार धेरै जसो युरोपेली मुलुकमा प्रभाव पारेको थियो भने दोस्रो भेरियन्टले भारत लगायत एसियाली मुलुकमा बढी असर गरेको अवस्था रह्यो  विश्व जगत नै कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिहेको परिवेशमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । नेपालमा पनि विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरु, यातायात, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, होटल, दैनिक ज्यालादारी आदि सबै सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर प¥यो । अर्थतन्त्र डामाडोल हुन पुग्यो । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिले झन सबै क्षेत्रमा कोभिडले भन्दा पनि बढी प्रभाव पारेका अवस्था सिर्जना भयो।

कति मानिसहरु रोजगारीका कारण पलायन हुनुप¥यो । कतिपय रोजगारदाता नै पलायन हुने अवस्था सृजना भयो । यहाँसम्म कि कतिले त यसैका कारण आत्महत्यासम्म गर्न पुगे । खाद्यान्न र औषधि व्यवसायीबाहेक अरु कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेन भने सामान्य रोजगारी गरेर बसेका नेपालका निजी क्षेत्रका कर्मचारी र त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भने ठूलो मारमा परेको देखियो । समानान्तर सरकारी कर्मचारीहरुले तलब भत्ता खाईरहेको अवस्थामा केही भने राहतको प्याकेज कुरेर बस्ने अवस्था सृजना भयो  । त्यही राहत पनि नेता तथा समाजका चल्तापुर्जाहरुको हातमा प¥यो तर जो पीडित छ उनीहरु भने हेरेको हेरै मात्र भए ।

धेरै क्षेत्रमा रोजगारी नै नरहेको अवस्थामा एउटा यस्तो क्षेत्र पनि छ जसमा न रोजगारी गुमेको छ, न त आर्थिक अवस्था नै सुध्रियको छ त्यो हो निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु । बाहिरबाट हेर्दै साह्रै हाईफाई लाग्ने नेपालका निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको भित्री पीडा भने कहिल्यै राम्रो भएन । पहिलो त समाजले हेर्ने दृष्टिकोण ‘कि कहीं जागिर नपाएर निजी विद्यालयको शिक्षकको रुपमा कार्यरत छ । ’ दोस्रो नेपाल सरकारले हेर्ने विभेदकारी नीति कि कुनै पनि सेवा सुविधा दिनु त कता हो कता त्यसको बदलामा हरेक महिना कर असुली गर्नुपर्ने, अनि निजी विद्यालयप्रति पनि सरकारले सधै दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार देखाउँछ । निजी विद्यालयहरु भनेका लुटेर हुन् जस्तो व्यवहार गरिरेको अनुभव गरिन्छ । नेपाल सरकार भनेको देशको अभिभावक हो उसका लागि सबै विद्यार्थीहरु एक हुन् किनकी उसैको पाठ्यक्रम अनुसारको अध्ययन हरेक विद्यालयमा भएका छन् चाहे त्यो निजी होस् चाहे त्यो सरकारी वा समुदायिक होस्, तर जागिर गर्ने बेलामा, उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको बेलामा किन निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच विभेद हुन्छ ? न निजीमा सरकारको लगानी छ, न कुनै जिम्मेवारी छ र पनि त्यो विद्यार्थीले आफ्नो लगानी र मिहिनेतका साथ पढेर त्यो स्थान हासिल गर्न खोज्छ तर सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण उ जहिले पछि पर्दछ अनि उसको रोजाई वैदेशिक शिक्षा र रोजगारीतर्फ बढ्छ ।

अनि त्यही सरकारी वक्तव्य जारी हुन्छन् कि निजी विद्यालयले विदेश जाने जनशक्ति मात्र उत्पादन गरे भनेर । कस्तो अचम्म ! त्यसपछि तेस्रो भनेको निजी विद्यालयका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरु पनि शिक्षक कर्मचारीहरुप्रति कहिल्यै सकारात्मक सोच राखे जस्तो पाइँदैन, समयमा तलब नदिने, काममा मात्र बढी लगाउने, भनेको अलिकति पनि नभए रोजगारबाट निकालिहाल्ने र सकेसम्म दबाउन मात्र प्रयास गर्ने जस्तो व्यवहार पनि शिक्षकहरुले सहनै परेको छ । यसो भनिरहँदा सबै निजी विद्यालयका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरुलाई भन्न खोजिएको भने होइन । अभिभावकहरु पनि शिक्षकप्रति नकारात्मक नै देखिन्छ, गाली गरेर पढ् भन्यो उल्टो अर्थ लगाउने, विद्यार्थी परीक्षामा उत्र्तीण भए उसको मिहिनेत र अनुत्र्तीण भए शिक्षकको लापरवाही, अनुशासित भए मेरो घरको वातावरण रे बदमासी गरे विद्यालयको वातावरण । यति हुँदाहुँदै परिवारको प्रेसर त छदैछ त्यो भन्नुको कुनै औचित्यै भएन । चौतर्फी दवाव सृजना हुँदाहुँदै पनि किन निजी विद्यालयमा नै पढाउनु प¥यो त भन्ने प्रश्नहरु धेरैको मनमा खेल्छ । यो भनेको बाध्यता हो, एक त नेपालमा रोजगारीको अवसर नै छ्रैन, दोस्रो विदेशमा गएर अरुको गुलामी गरी बस्नु भन्दा परिवारसंग बसेर मिठो चोखो जे जसो छ त्यही खाउँला भन्ने पनि होला । समाजले जुनप्रकारको विभेद दृष्टीले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुप्रति राखेको हुन्छ त्यसको सवै उत्तरदायित्व निजी विद्यालयले लिनुपर्ने हो, त्यसका संघ–संगठनहरुले लिनुपर्ने हो, प्याब्सन–एनप्याब्सन जस्ता निजी विद्यालयका केही सञ्चालकहरु स्थानीय सरकारका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म पनि हुन पुगिसके तर चेतनाको स्तर भनेको हरेक वर्ष पुस्तक फेर्ने, विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिएर शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मिहिनेत गराउने र उनीहरुको श्रमशोषण गर्नेबाहेकको कुनै नयाँ कुरा गरेकोझै लाग्दैन । यी माथि लगाइएका आरोपहरु भने केही अपवाद अभिभावक, विद्यालयबाहेक सवैलाई लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । केही विद्यालयहरु छन् जसले आफ्नो शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिकदेखि आर्थिक सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी लिएको, त्यस्तै केही अभिभावकहरु पनि छन् जो शिक्षकहरुप्रति उदार भएर उहाँहरुको समस्याको समाधानका लागि आवाज उठाउने तर धेरैजसो विद्यालयहरु अहिले पनि आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई गर्ने व्यवहार फरक छ ।

अन्त्यमा, सहज वातावरणमा गर्ने सेवासुविधाहरु महत्वपूर्ण होइन तर असहज परिस्थितिमा गर्ने सानो सहयोग पनि अनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । के निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुप्रति सरकारले गरेको विभेदकारी व्यवहारको कहिल्यै चर्चा गरेका छन् ? के उनीहरुले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीको आर्थिक अवस्थालाई वृद्धि गर्न पहल गरेका छन् ? के सरकारलाई कर तिरे पछि हाम्रा कर्मचारीले पनि सुविधा पाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै आवाज उठाएका छन् ? के निजी विद्यालयमा पढाइ हुने पुस्तकको मुल्यमा समायोजन गर्नुपर्दछ भनेका छन् ? सरकारी विद्यालयमा पढाई हुने पुस्तकको मुल्य र निजी विद्यालयको पुस्तक मुल्यको तुलना गर्नुभयो भने आकाशजमिनको फरक छ, यसमा ध्यान पुगेको छ ? होला पुस्तकको केही पेज रंगिन, पाना अलिकति गुणस्तरीय तर मुल्य अस्वाभाविक किन छ  ?कहाँ छ प्याब्सनको ध्यान ? अहिले पनि कयौँ निजी विद्यालयहरुले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई २०७७ सालको समेत तलब उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्, केहीले तलब दिन खोजेका पनि छैनन्, केहीले नाटक गरेर भए पनि केही दिएका छन्, किन यसो भइरहेको छ भनि यसको मुल्यांकन गर्नुपर्दैन, प्याब्सनका पदाधिकारीहरुले ? विद्यालयले न शिक्षक निकाल्न सक्ने, न तलब दिन खोज्ने ? के यही नीति हो निजी वद्यालयको ? यस्तै यस्तै कारणले त समाजमा निजी विद्यालयप्रति वितृष्ण बढ्दै गएको छ । विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् र जताततैबाट विभिन्न आरोपहरु खेप्नु परेको छ । त्यसैले निजी होस् या सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैमा समान हुनुपर्दछ ।

सामुदायिकका हुन् या निजीका विद्यार्थीले पाउने शैक्षिक एवं रोजगारीका सुविधामा फरक हुनुहुँदैन । सञ्चालकहरुले शुल्क नउठेको बहानामा आफ्ना शिक्षक कर्मचारीका न्यूनतम् सेवा सुविधा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन । किनकी हिजो सहज हँुदा उनीहरुको लागि कुनै बोनस या भर्ना, परीक्षाबाट उठेका रकमहरु बाँडिएका नै थिए । शिक्षक समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण संयन्त्र रहेको हँुदा उहाँहरुको सम्मान अनि रक्षा गर्ने दायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताको पनि हुन्छ भनी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रको भन्दा अहिले त बिचरा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु अनलाइनको नाममा रोजगारी जस्तो देखिने तर आर्थिक रुपमा बेरोजगार जस्तै बन्नु परेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।