दिगो विकास : प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव

बुटवल, २० साउन ।
दिगो र भरपर्दो विकासका लागि दिगो विकास अनुसारका नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको माग र आवश्यकता अनुसार दिगो विकासको स्थानिकरण गर्न र त्यसको प्राथमिकीकरण गर्न पनि उनीहरुले सुझाए । 

युएनडिपी र संचारिका समूह लुम्बिनीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कोभिड–१९ को असर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रदेश सरकारका उपलब्धी र चुनौति विषयक अन्तरसंवादमा बोल्दै सहभागीहरुले प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास जस्ता सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृति रोक्न उनीहरुले सुझाव दिए । 

सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसमा दिगो विकास लक्ष्यका गरीबी र भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, आधुनिक उर्जा, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, स्वच्छ पानी तथा सरसफाई लगायत १७ वटा लक्ष्य पर्छन् । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले भौतिक र सामाजिक विकास संगसंगै गर्नुपर्ने भएकाले दिगो विकास आभेलमा परेकोे बताए । ‘भौतिक पूर्वाधारको विकास विना अन्य विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दिगो विकास प्राथमिकतामा परे पनि बजेट कम भएको हो ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले दिगो विकासको स्थानीकरण नहुँदा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई दिगो विकासको लक्ष्यसंग जोड्न नसकेको बताए । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव अधिकारीले कतिपय संरचना, स्रोत तथा वित्तिय व्यवस्थापनमा संघीयता नआउँदा पनि लक्षित काम गर्न समस्या भएकोे दावी गरे । ‘अस्थिर राजनीति र दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक आयामबारे नीति निर्माताले वेवास्ता हु“दा पनि समस्या छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले विकासमा सबै साथ हुन् र कोही नछुटुन् भन्ने अवधारणाका कारण दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुदै संघीय सरकारले आवश्यकता अनुसार दिगो विकास लक्ष्यलाई नीति कार्यक्रम बजेट र योजनामा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा लक्षित वर्ग नजोडिदा आवश्यकतामुखी कार्यक्रम बन्न र दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन समस्या भएको बताइन् । 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अर्थविद् मनिकर कार्कीले नागरिकको आवश्यकता पहिचान र जीविका बदल्ने 
कार्यक्रम नबनाउदासम्म दिगो विकासको बहस अर्थपूर्ण नहुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का,  बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक प्रान्सु नेपाल, लेखक तथा प्राध्यापक माधवकुमार पौडेल, लेखक तथा विश्लेषक युवराज कंडेल, रामचन्द्र श्रेष्ठ, सरिता श्रीष, मिनाक्षी न्यौपाने लगायतले सरकारका कार्यक्रम तथा योजनाबारे विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।