‘लैंगिक हिंसा रोक्न नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक’ 

बुटवल, २२ साउन ।
लैंगिकताको विषयलाई महिलाको मात्र विषय बनाउँदा लैंगिक हिंसा कम हुन र हिंसाका कारण घटाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । लैंगिक हिंसालाई मानवतामाथिको हिंसाका रुपमा लिन र सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा लैंगिकतालाई केन्द्रमा राख्न समेत उनीहरुले सुझाब दिए । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लैंगिक समानता नीति बनाउन नसकेको बताउँदै उनीहरुले सरकारका ऐनहरु समेत लैंगिकमैत्री नहँुदा समस्या भएको बताए । 

युएनडिपीको सहयोगमा संचारिका समूह लुम्बिनीले आयोजना गरेको कोभिड–१९ को असर लैंगिक हिंसाको अवस्था, चुनौति र समाधानका उपाय विषय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले लैंगिक हिंसा, कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न बेरोजगारी र मानसिक समस्याले आत्महत्या बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न १२ वटै जिल्लामा काम थालेको जनाए । गाउँतहमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि नगर्दासम्म लैंगिक हिंसा नघट्ने भएकाले अबका कार्यक्रम गाउँ केन्द्रीत गर्न लागेको उनले बताए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव माहादेव पन्थले लैंगिक असमानता र हिंसा, ठाउँ,  क्षेत्र र समूदाय अनुसार फरकफरक भएकाले त्यसको निराकरणको उपाय पनि फरकफरक किसिमले खोजेको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सशक्तिकरणमार्फत हिंसा कम गर्ने कार्यक्रम थालेको उनले बताए । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारकर्मी इन्दिरा अर्यालले बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर भएकाले अभिभावकहरुले नै घरबाट लैंगिक समानता राख्ने र हिंसा विरुद्ध बोल्न सिकाउनुपर्ने बताइन् । उनले समाजका क्रियाकलाप, विद्यालयका पाठ्यक्रम र सरकारका नीतिमा रहेका लैंगिक विभेद गर्ने क्रियाकलाप र अभ्यास हटाउन आग्रह गरिन् । 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले महिलाहरुको सशक्तिकरण बिना लैंगिक हिां कम गर्न र समानता कायम गर्न नसक्ने बताइन् । एकल महिला, मुस्लिम, अपांगता, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतलाई समेटेर मन्त्रालयले फरकफरक कार्यक्रम ल्याएको भ एपनि ती कार्यक्रम पूर्ण नभएको उनले बताइन् । 

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुंवरले मौखिक रुपमा आउने, प्रमाणित गर्न समस्या हुने लगायतले लैंगिक हिंसाका घटनामा समस्या देखिएको बताए । 

युएनडिपीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले ५० प्रतिशत भन्दा धेरै रहेका महिलाको अवस्था नफेरि लैंगिक समानता कायम राख्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने बताए । उनले नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरु लैंगिक संवेदनशील हुने हो भने लैंगिक हिंसा कम गर्न र विभेदका संरचना भत्काउन सकिने उनले जनाए । 

अन्तरसंवादमा लेखक तथा विश्लेषक ऋषि आजाद, न्यायिक समितिबाट दिपा सुनार, इन्सेक प्रतिनिधिमा विसी, नविन औद्योगिक कदर बहादुर रीता माविका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर वस्नेत, संचारिका समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष निरु गौतम, साहसी कदमका आनीक राना, एकल महिलाका राधिका श्रेष्ठ, विद्यार्थीबाट स्मृति ज्ञवाली, मन्जीला ज्ञवाली लगायतले लैंगिक हिंसा कम गर्न राज्य तहले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए ।