जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना

काठमाडौं, ३ भदौ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) संगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना सुरु गरेको छ । यसबाट विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेछ । २ वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । 

विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका करिब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरि राहत पुर्याइने परियोजनाको लक्ष्य छ । यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाको कार्यक्रम अनुरुप पर्यटन बोेर्ड, (जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दियो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) र नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) बीच बुधबार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५ सय भन्दा बढी पर्यटन मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।  

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले कोभिड–१९ को महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले ती मजदुरको लागि छोटो अवधीको भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेे बताए । ‘कोभिड–१९ बाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था छ । यस क्षेत्रका मजदूहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट मजदुरले केही दिनको भए पनि काम पाउँछन, अर्कोतर्फ पर्यटकीय स्थान र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको मर्मत संहार तथा सरसफाई हुनेछ । जसले गर्दा हाम्रा सम्पदाहरुलाई जीवन्त राख्न पनि सहयोग पुग्नेछ । उनले भने । कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मीले परियोजनाले क्रमश : अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले मजदूरले काम गरेपछि सिधै आफ्नो खातामा रकम पाउने गरी पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने समेत बताए । 

त्यस्तै नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाँईले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस परियोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि थोरै भए पनि राहत प्रदान गर्ने बताए । उनले नाटाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । 

बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले परियोजनाले विशेष गरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ्ग) गरिने नदी, टे«किङ्ग टे«ल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने जानकारी दिए । ‘हिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित १ हजार ६ सय जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदलमार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिन्हको स्थापन तथा मर्मत सम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए । 

त्यसै गरी परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच मंगलवार राफ्टिङ्ग क्षेत्रका २ सय मजदुरलाई काम दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुरुप नाराले कोभिड–१९ को महामारीले रोजगारी गुमाएका करिब २ सय मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिनेछ । सम्झौता अनरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदुरलाई त्रिशुली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत संहार तथा सरसफाई लगायतका काम गरिने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनले पर्यटकीय गतिविधि शुन्य प्रायः रहको अवस्थामा यो कार्यक्रमले केहीसम्म भए पनि पर्यटन मजदूरलाई राहत प्रदान गर्ने बताए । उनले अहिले वर्षायाम भएको र नदीमा जलप्रवाह बढिरहेकोले असोज १ गतेबाट मजदूरलाई काममा लगाइने जानकारी दिए । यसैबीच परियोजनाले काठमाण्डौको किर्तीपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासंगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुंगा गरी १० वटा स्थानीय तहसंग सम्झौता गरी जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना सुरु गरिसकेको छ । आगामी दिनमा क्रमश ः अन्य स्थानीय तथा संघ संस्थाहरुसंग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले जनाएको छ ।