लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसीका सकस

बुटवल, ९ भदौ । 
नेकपा (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको झण्डै १५ दिन हुन लाग्यो । लामो समयको रस्साकस्सी र जोडबलपछि मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अनुपस्थिति (संसद बैठक बहिष्कार)का बीच जनमोर्चाका एकजना सांसद प्रतिपक्षी दल बस्ने रो मा बसेपछि विश्वासको मल लिएका मुख्यमन्त्री केसीले संसदमा सबै सांसदको उपस्थितिमा आफ्ना योजना सुनाउन पाएका छैनन् । एमालेबाहेकको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसी चुनौतीकै बीचमा मुख्यमन्त्रीको पदमा आसिन छन् । उनले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीको सहयोग पाएका छैनन् भने गठबन्धनभित्र क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चटारोमा छन् ।

यसरी सुरु भएको थियो केसी मुख्यमन्त्री बन्ने अन्तिम प्रक्रिया

संघीय सरकारको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशहरुमा पनि देखापर्यो । संघीय राजनीतिको प्रभावमै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तनदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम घटे । संघमा गठबन्धनको सरकार बनेसंगै नयाँ प्रदेश प्रमुख बनेर आएका अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक साउन २७ गतेको लागि आह्वान गरे । विशेष अधिवेशनको रुपमा बोलाइएको यस अधिवेशनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। पटकपटक विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने संसदलाई छल्दै अगाडि बढिरहेका थिए ।

साउन २७ गते आह्वान भएको बैठकमा तत्कालिन सत्तापक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएको थिएन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सम्बोधनसहितको उठेका प्रश्नको जवाफ र विश्वासको मत माग्नुपर्ने थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुखबाट आएको विशेष अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाएका थिए । बैठक केही समय ढिला बसे पनि आधिकारिक रुपमा राजीनामाको पत्र भने आएको थिएन ।

२७ गतेको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेताहरुले बोलेका थिए । केही समय स्थगित भएको बैठक केही समयपछि पश्चात बस्दा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएको भन्ने पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको २४ घण्टाभित्र नयाँ सरकार गठनको लागि दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख शेरचनले आह्वान गरेका थिए । सोही आव्हानमा लुम्बिनीका विपक्षी गठबन्धनका चार दलले मुख्यमन्त्रीमा कुल प्रसाद केसीलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दावी गरे ।

साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा कुल प्रसाद केसीलाई नियुक्त भए । उनले सोही दिन बेलुका शपथग्रहण गरेका थिए । साथै सोही समयमा उनले आफ्नो सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरे । उनी मुख्यमन्त्री बनेकै राती १२ बजेदेखि विशेष अधिवेशन अन्त्य गरियो ।

कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि सबैभन्दा छिटो नै विश्वासको मत लिने कुरा अगाडि आएको थियो । जसको लागि बैठक चल्नुपर्ने भयो । मुख्यमन्त्री केसीकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले बैठक आव्हान गरे । बैठक भदौ १ गतेका लागि बोलाइएको थियो । केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएयता नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । सत्तापक्षमा रहँदा पनि सदनबाट भागेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सदनबाट भागिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने पुरोनो चलन हो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाउँदा तत्कालीन सत्ता पक्षले पेलेर टुंग्याएको थियो । अहिलेको सरकारले पनि तत्कालिन सत्ता पक्षको व्यवहारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्ष एमाले नभए पनि बैठक चलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

सदनमै नबस्ने प्रतिपक्षी एमाले

केसी मुख्यमन्त्री भइसकेपछि प्रदेश सभा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैैन । एक हप्ताको समयमा बसेका बैठकको एक मात्रै उपलब्धी विश्वासको मत पाउनु मात्रै भएको छ ।  मुख्यमन्त्रीमा केसी नियुक्त भएसंगै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँचवटा सभाका बैठकहरु बसेका छन् । यी सबै बैठकमा नेकपा एमालेले केही न केही कारण देखाउँदै विरोध गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य विमला वली खत्री र अजय शाहीलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यद्यपि प्रदेश सभा सचिवालयले भने उनीहरुलाई पदबाट मुक्त गर्न नमिल्ने बताइसकेको छ ।

केसी सरकारसंग चुनौतीका चाङ

लुम्बिनीमा हालै गठित नयाँ सरकार सञ्चालनमा भने धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्यक्रमहरुबाट जनतालाई प्रदेशको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका विषयमा जानकारी तथा सूचित हुनै लागेको अवस्थामा देखिएको अस्थिरताले पुनःप्रदेशको आवश्यकताबारे थप प्रश्न उब्जिएको छ । केन्द्रिय र स्थानीय सरकारबीच पुलका रुपमा मानिने प्रदेश सरकार खर्चिलो, राज्यले थाम्न नसक्ने भन्दै मतान्तर पनि हुँदै आएको छ ।

नीति, निर्माण, योजना निर्माण र बजेट खर्च तथा कार्यान्वयनमा ७ प्रदेशमा अगाडि मानिएको लुम्बिनीको नेतृत्व लिइरहेका केसीलाई यो गतिलाई बढाउन निकै चुनौती छ । उनी यस अगाडिको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अनुभव भएको हुनाले केही सहज भए पनि ठुलो र सरकारमा बसीसकेको दल प्रतिपक्षमा रहँदा काम गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका कामका निरन्तरता र प्रदेशको समृद्धिका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा चूनौती रहेको छ । अध्यादेशबाट पहिलाको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ ।

गठबन्धनभित्र मन्त्री छान्न सकस

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको गठबन्धनबाट सरकारमा मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेका छन् । यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीबाट तीन जना मन्त्री माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री र नेपाली कांग्रेसबाट एक जना र स्वतन्त्र एक जना मन्त्री छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता समेत रहेका केसी मन्त्री बनिसकेका छन् भने उपनेता समेत मन्त्री बनेका छन् । पार्टी भित्रैबाट मन्त्री छान्न केसीलाई हम्मेहम्मे छ । अघिल्लो सरकारमासंगै गएर काम गरेका माओवादीका सांसद सुदर्शन बराललाई मन्त्री बनाउन नपाउने जस्तो देखिएको छ । साथै गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले अझै मन्त्री थप्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । साथै माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्री जानको लागि इच्छुकहरु बढिरहेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनीको मन्त्रीपरिषद्लाई १० सदस्य बनाएका थिए जुन अहिलेसम्मकै ठुलो मानिएको थियो तर केसीले यसलाई अझै बढाउने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र आफ्नै पार्टी माओवादीबाट पनि मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरु अझै बढ्न सक्ने भएकोले मन्त्रीमण्डल अझै विस्तार हुने र केही मन्त्रालय छुट्याउने तयारी परिरहेको आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले पनि विश्वासको मत पाएसंगै मन्त्रीमण्डल अझै विस्तार हुने र विनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको टुंगो लगाइने बताएका थिए । थपिने मन्त्रीहरु पनि तत्काल थपिने र मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने समेत माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।