भैरहवा । व्यक्ति विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो । शिक्षाले सामाजिक, आर्थिक, मौलिक परम्परा, भाषाभाषी, भेषभुषा र सांस्कृतिक क्षेत्रका साथै एक सभ्य, नैतिकवान र चरित्रवान व्यक्ति निर्माण गर्दछ । शिक्षामा राष्ट्रियताको महत्वपूर्ण उद्देश्य समेत लुकेको हुन्छ । जसले समाजका हरेक व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रप्रति समान गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने भावना जागृत गराउँछ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीयस्तरमा नै दिएको छ ।

नेपालको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा धेरै थरी चर्चा परिचर्चाहरु हुने गर्दछन् । कही राजनीतिले त्यसलाई विगारेको भान हुन्छ भने कही निजी विद्यालय र सामूदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरको चर्चा हुने गर्दछ । त्यो संगसंगै शिक्षक र विद्यार्थीको दलगत राजनीतिक स्वार्थका कुराहरु पनि शिक्षालाई पछि पारेको भन्ने प्रसंगहरु समाजमा चल्ने गरेका हुन्छन् । अहिले नेपालको साक्षरता प्रतिशत हेर्ने हो भने करिब करिब ६५ देखि ७० को बीचमा देखिन्छ । यस मापनको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछन् । जस्तो एस.ई.ई. अघिको कि पछिको, कक्षा १२ सम्मको किन त्यो भन्दामाथिको किनकी अहिले नेपालमा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये कति विद्यार्थीले कक्षा १० सम्म पढाईलाई निरन्तरता दिएका छन् वा कति ले उच्च र उच्चतर शिक्षा पुरा गरे भन्ने विभिन्न अनुसन्धान पनि भए, विद्यार्थीहरुले के कति कारणले अध्ययन कार्यलाई अगाडी बढाउन सकेका छैनन् भन्ने सबै पक्षहरुलाई समेटी विभिन्न अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरु आए र पनि त्यसको समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्न भने त्यति सकिएको जस्तो देखिदैन वा त्यसप्रति कसैको सोच वा चासो बनेको जस्तो छैन । 

अहिले नेपालमा परम्पागत शिक्षा त्यति प्रचलनमा त छैन् तर त्यसलाई गुरुकुलको रुपमा परिमार्जित गरिएको छ भने सार्वजनिक, निजी, धार्मिक र गुठीहरुले नेपालको शिक्षालाई अगाडी बढाइरहेका छन् । यी सबै शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरुले आफू नै उत्कृष्ट भन्ने देखाउन विभिन्न खाले होडबाजी गर्ने गरेको देखिन्छ । गुरुकुल, गुठी र धार्मिक विद्यालयमा सरकारी वा सामाजिक रुपले त्यति धेरै हस्तक्षेप नभए पनि सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयमा भने विभिन्न खाले राजनीतिले आफ्नो प्रभाव पारिरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालय राजनीतिको चंगुलमा फसेको छ भने निजी विद्यालयहरु मनपरी शुल्कको विवादमा सधैभरी परिरहेका छन् । शैक्षिक सस्थाहरु जो आफैमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने, निर्विवाद हुनुपर्ने र निर्विकल्प हुनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यसको व्याख्या गर्ने तरिका र सरकारले लिने विभिन्न खाले विभेदकारी नीति, कर्मचारी र शिक्षकविचको तहगत टकराव र विद्यार्थीहरुको अनवाश्यक राजनितिकाकारण शिक्षा क्षेत्र जुन गतिमा अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

विशेषतः शिक्षा भनेको जीवन उपयोगी हुनुपर्ने हो, आफ्नो मौलिकता, सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, भाषाभाषी, भेषभुषा, परम्परागतमुल्य र मान्यतालाई समेत शिक्षाले समेटनुपर्ने हो तर खै कहाँनिर हाम्रो शिक्षा नीति चुकेको छ ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा पुर्ण रुपले र माध्यमिक शिक्षाको पनि समन्यव गर्ने गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था लागू गरेको छ । हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा रहेको छ भने नगर शिक्षा वा गाउँ शिक्षा समितिहरु गठन भएको छन् । उनीहरुका धेरै ठूलो दायित्व समेत रहेको छ । शिक्षक दरवन्दी मिलानदेखि मातृभाषाको अध्यापन गराउनको लागि समेत अनुमति ऐनले दिएको छ । यी सबै सुविधा र अधिकार स्थानीय तहलाई संविधान र विभिन्न ऐनहरुले दिएको छ तर के उनीहरुले यसलाई पालना गरेका छन् त ? अनुगमन गरेका छन् त ? सरकारी शिक्षकको तहगत ग्रेड र शिक्षाका कर्मचारीहरुको तहगत झगडा पनि शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन नसके जस्तो लाग्छ ।

आफू भन्दा तल्लो तहको कर्मचारीले दरवन्दी मिलान गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई शिक्षकले मान्न तयार हुँदैनन् । त्यस्तै करिबकरिब ९० प्रतिशत शिक्षकहरु त कुनै न कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा लागेका हुन्छन् । हरेक पार्टीका आ–आफ्नै शिक्षक संगठनहरु हुने अनि उनीहरुबीचमै टकराव हुनु जसकाकारण गुणस्तरीय शिक्षामा भन्दा पनि राजनैतिक कार्यकर्ताका रुपमा कार्य भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरु पनि गुणस्तरमा भन्दा आफ्नो संगठनको शाख देखाउन तल्लिन रहेका देखिन्छ । जसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन् जसले शिक्षा क्षेत्र अपेक्षित रुपमा अगाडी बढाउन सकेको छैन् ।

अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले प्राय हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तकको परिवर्तन गर्ने, मनलाग्दी शुल्क तोक्ने, हुँदै नभएका सेवाहरुको शुल्क समेत लिई अभिभावकलाई बोझ गराउने कार्यले शिक्षा क्षेत्रमा दुषित वातावरण सृजना गरेको छ । यसमा कुनै अनुगमन छैन, पालिकाहरुलाई यो थाहा हुनुपर्दछ कि कुन विद्यालयमा कति शुल्क लिएका छन्, कस्तो शिक्षा दिइरहेका छन्, कति जना शिक्षक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ? उनीहरुको सेवा सुविधाहरु के कति छ ? विद्यार्थीहरुको गुणस्तरको शिक्षा पाइरहेका छन्÷छैनन् ? पेशा शिक्षक भए पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य बनेर क–कसले काम गरिरहेका छन् । सामूदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर आदि आदि विषयको अनुगमन गर्नु अधिकार पूर्ण रुपमा स्थानीय तह, नगर शिक्षा समितिमा ऐनले दिए पनि आजका मितिसम्म पनि धेरै पालिकाहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारका शिक्षा नीतिहरु बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण शिक्षक दरवन्दी मिलानदेखि छात्रवृत्ति वितरण आदिमा समेत असर परेको छ भने कस्तो खालको पाठ्यसामाग्री आफ्नो पालिकाको लागि उपयुक्त हुने हो त्यसमा समेत पालिकाहरु मौन देखिएका छन् ।

अझ अहिले कोरोनाको लहर पछि नेपालका शिक्षा क्षेत्र ततहस नहस जस्तै भइसकेको छ । हरेक क्षेत्रहरु सञ्चालन भइसके पनि विद्यालयहरु खुल्न सकेका छैनन् । पहुँच भएकाहरु अनलाइन शिक्षा लिइरहे पनि गाउँका, पिछडिएको क्षेत्रका र इन्टरनेटको पहँुच नभएकाहरुको शिक्षा अहिले शुन्य भएको छ । यस विषयमा कुनै पनि पालिकाहरुले खुलेर कुरा गर्न पनि सकेका छैनन् जसले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको विद्यार्थीहरुको अध्ययन गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । अभिभावक संघ– संगठनहरु, विद्यार्थी संघ–संगठनहरु कसैले पनि यस विषयमा खुलेर कुराहरु गरेका छैन् । पालिकाहरुले चाहने हो भने विद्यालय सञ्चालनमा कुनै कठिनाई छैन र विद्यालयबाट मात्र कोरोना फैलिन्छ भन्ने जुन भ्रम अहिलेको कथित लकडाउनले पारेको छ यो कदाचित मान्य हुने कुरा होइन तर विद्यालयहरु सरकारको निर्णय मान्न बाध्य छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले जुन विकेन्द्रीतनितिलाई आत्मसाथ गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्थानीयस्तरमै रहेका पालिकाहरुले सञ्चालन, अनुगमन र रेखदेख गर्नुपर्ने भनी दिएको अधिकारलाई पालिकास्तरबाट के कति कारणले हुन सकेको छैन त्यसले लाखौँ विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको कुरा नकार्न सकिदैन भने पालिकाभित्र रहेका निजी तथा सामूदायिक विद्यालय, धार्मिक र गुठी तथा गुरुकुलहरुमा आवश्यक पर्ने निती नियमहरु बनाउनको लागि पालिकाभित्र वा बाहिरका विज्ञ टोली गठन गरी कार्ययोजना लागू गर्न समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । मातृभाषाको लागू गर्ने, पालिकास्तरमा रहेका मौलिक चाडपर्वहरु, सांस्कृतिक परम्परा र प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा समेत अध्ययन अध्यापनका साथै नैतिक, सामाजिक र विश्व भाषाको जनिनि संस्कृत शिक्षा र विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा हुने खालको अन्य विषयहरुलाई प्रमुख बनाई लागु गर्ने हो भने भोलिका दिनमा केही हद सम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन कुरामा पूर्ण रुपले विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो । त्यसैले यस खाले शिक्षा नीतिहरु पालिकास्तरबाट छिटो भन्दा छिटो पारित गरी लागु गराउनको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु, अभिभावक, विद्यार्थी संघ–संगठन वा सम्बन्धित निकायहरु लाग्नुपर्दछ ।