भैरहवा, २९ कात्तिक ।
लुम्बिनी प्रदेशको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रुपमा सुलभ कर्जा सञ्चालन भएको थियो । तर त्यसमा किसानहरुले रुचि देखाएनन् । कारण हो, प्रक्रियागत झन्झट । कर्जा लिन तीन, चार वटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता । त्यसैले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।
गएको फागुन ११ गते प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालयबीच कर्जा प्रवाहका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि करिब १० करोड कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी भयो । लगानी गरेका किसानले अहिलेसम्म ब्याज अनुदान पाएका छैनन् । अझ कर्जा प्रहावका लागि लामो प्रक्रियाले यो वर्ष त कोही किसान सुलभ कर्जामा सहभागि भएनन् । हुन् त नेपाल सरकारले राष्ट्र बैँक मार्फत पाँच करोडसम्म पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान सात वर्षदेखि दिइरहेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित बैँकहरुले आफ्नो नियम अनुसार किसानहरुलाई अनुदान दिइरहेका छन् । तर प्रदेशको सुलभ कर्जामा लगानी गर्ने बैंकहरु पनि उत्साहित छैनन् । प्रक्रिया असहज भएकाले बैँकहरुले सुुलभ कर्जाको सट्टा राष्ट्र बैँकले दिने ब्याज अनुदान लिन प्रोत्साहन गर्ने गरेको कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालयका वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल भुसालले बताए ।
सरकार परिवर्तन, मन्त्री र कर्मचारी परिवर्तनले सुलभ कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । सुलभ कर्जा अन्तरगत एक लाखदेखि एक करोडसम्म कर्जा लिन सकिन्छ । सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले प्रक्रियालाई सहज बनाउन थालेको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग अन्तरक्रिया गरिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दिपक भुसालले बताए । प्रभावकारी बनाउन कर्जाको सीमा, अवधि र व्याज अनुदानमा सुधार हुनुपर्ने उनले बताए ।
सुलभ कर्जा प्रवाहका लागि १२ वटै जिल्लामा रहेका विज्ञ केन्द्र अथवा ज्ञान केन्द्रमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह क र ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्न सकिन्छ । गत वर्षदेखि रोकिएको ब्याज अनुदान यो वर्ष प्रक्रिया संशोधनपछि दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दिपक भुसालले बताए । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा टेवा पुर्याउने तथा कृषि क्षेत्रमा पुँजी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुु सेवा विज्ञ केन्द्रले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सुलभ कर्जासम्बन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियो । प्रक्रिया र ब्याज अनुदानमा सहज भए सबै बैँक लगानी गर्न इच्छुक रहेको बैकर्सहरुले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
