भैरहवा, ८ पुस ।
खोरेत रोग उन्मुलनका लागि लम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लामा २५ सय प्राविधिकलाई खटाइएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पाल्पामा खोप लगाउन भ्याक्सिनेटरहरु नियुक्त गरेको हो । यी जिल्लामा पहिलो चरणमा ६ लाख ५२ हजार पाँच सय डोज खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा थप साढे ६ लाख डोज खोप आउने छ । यो वर्ष गाई र भैँसीलाई मात्र खोरेतविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम छ । 

विगतमा पनि घरपालुवा जनावरलाई खोरेतको खोप लगाइएको थियो । तर प्रदेश भित्र खुरफट्टा जनावर कति छन्, कति जनावरलाई खोप लगाइएको छ, बाँकी कतिलाई लगाइएको छैन, केही तथ्यांक छैन । यो आर्थिक वर्षबाट मन्त्रालयले अनलाइन इन्ट्री हुने गरी खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसका लागि प्राविधिकहरुले अनलाइन एप प्रयोग गर्नेछन् । नियुक्त भएका प्राविधिकहरुले अनलाइन इन्ट्री गरेपछि मात्र संख्याको हिसाबमा भुक्तानी पाउने नियम मन्त्रालयले बनाएको कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास महाशाखा अधिकृत हुमकान्त पाण्डेले बताए । अनलाइन एपको व्यवस्थाले अब प्रदेशमा खुरफट्टा जनावरको संख्या र सबै जनावरलाई नदोहोरिने गरी खोप लगाउन सहज हुनेछ । 

मन्त्रालयले रुपन्देहीका प्राविधिकहरुलाई खोप लगाउन, तथ्यांक संकलन र अनलाइन एप चलाउन एक दिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो । यता रुपन्देहीको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा खोप लगाउन ७६ जनालाई नियुक्त गरेको छ । स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा विज्ञ केन्द्रले नियुक्ति दिएको हो । खोरेत रोग

उन्मुलन अभियान कार्यक्रम अन्तरगत केन्द्रले प्राविधिकहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन गरेको थियो । प्राविधिकहरु आउने आइतबारदेखि खोप लगाउन खटिने विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दिपक भुसालले बताए । एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा खोप लगाउने अभियान सम्पन्न गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । अनलाइन इन्ट्री हुने भएकाले अब कुन जनावरले खोरेतविरुद्धको खोप लगाएको छ वा छैन थाहा पाउन सजिले भएको छ । यसले खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम प्रभावकारी हुने पशु चिकित्सकहरुले बताए । 

रुपन्देहीमा करिब दुई लाख ५० हजार गाईभैँसी छन् तर खोप डेढ लाख मात्र आएको छ । यहीँ वर्ष कञ्चन गाउँपालिकामा खोरेट रोग फैलिएकोले पनि आसपासका सबै स्थानीय तहमा खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने प्राविधिकहरुको सुझाव छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले थप खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।