सरकारले आगामी २०७८ वैशाख ३० गते सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । २४ माघ २०७८ मा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयले आम नागरिकमा उत्साह छाएको छ भने राजनीतिक वृतमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका हराएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानत: समयमै हुने भएको छ । नेपालको मूल कानूनको संरक्षण गरेको छ । सरकार संविधान अनुरुप अगाडि बढेको छ ।
नेपालमा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा नेपालले पाएको संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
तीन चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको समयावधिलाई लिएर केही समय राजनीतिक दलमा खटपट समेत भएको थियो । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र कानूनविद्हरुको परामर्शबाट मिति तोकिएपछि अब वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने भएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भन्ने थियो नारालाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो ५ वर्षको अवधिमा के कति काम गर्ने जनता (मतदाता)ले लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ सय ३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । हाल कायम रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका गरी कुल ७ हजार ५ सय ५३ स्थानीय तह रहेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएसगैं स्थानीयस्तरमा निर्वाचनसम्बन्धी रौनक सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहमा कसलाई नेतृत्व दिनेदेखि कस्ता व्यक्तिलाई जिताउने भन्ने बहस शुरु हुन थालेका छन् ।
बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले गरेको काम र जनताले दिएको जिम्वेवारी के कति पुरा भयो ? यी कुराको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधले घोषणापत्र अनुसार काम गरे की नारा र भाषणमै आफ्नो कार्यकाल सक्काए ? त्यो सचेत नागरिकले पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ ।
अब भोट माग्न आउँदा दलका नेतासंग पुरानो घोषणापत्र अनुसार के कति काम भयो भनेर खाजेर मात्र अरु कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । आफूले प्रदान गरेको अमूल्य मतको कदर भयो की भएन भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।
अबको निर्वाचनमा हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई निर्वाचित गराउनु पर्छ । हाम्रा होइन, राम्रा व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन भन्ने आम नागरिकको चाहना पनि सामाजिक सञ्जालमा अहिले प्रष्ट शब्दमा मुखरित भइरहेको छ । पार्टीहरूले आफ्ना दलका तर्फबाट प्रत्यासीहरू चयन गर्दा नेपाली मतदाताद्वारा पटकपटक हेरिएका पुराना व्यक्तिलाई भन्दा नयाँ र पढेलेखेका युवालाई अघि सार्नु राम्रो हुन्छ भन्ने विचार मुखरित भएको छ । यो स्वरलाई गुन्जयमान बनाउनुपर्छ ।
आम नागरिकले स्थानीय तहको प्रशासन पार्टीका कार्डहोल्डर सदस्यमध्येबाट चुनिएका प्रतिनिधिकै हातमा मात्र पर्नु भन्दा विकास निर्माणका एजेण्डाका विषयमा राम्रोसँग बुझेका, विज्ञ, स्वच्छ छवियुक्त र दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेका भद्रलोकका हातमा परोस् भन्ने चाहना छ ्।
अहिलेसम्मका निर्वाचनमा यस्ता खालका जनचाहना पूर्णतया उपेक्षित रहे । ठूला पार्टीका नेताहरूले उम्मेदवार तय गर्दा खाँटी कार्यकर्ता र आफू निकटकालाई मात्रै मौका दिए । त्यसमा पनि पैसा खन्याउन सक्ने र नेताको खल्ती भर्ने कार्यकर्ता उनीहरुको रोजाइमा परे । जसले गर्दा उनीहरुले चुनाव जिति हाले पनि विकास निर्माण, जनताको काम भन्दा पनि कसरी कमाउन सकिन्छ दाम भन्ने तिरै लागेका छन् । बहालवाल धेरै जनप्रतिनिधिले पनि खल्ती भर्ने कामलाई निकै प्रश्रय दिए । त्यसको खोजी गर्न जरुरी छ ।
अब नखोजिए कहिले खोज्ने, हामीले नखोजे कस्ले खोज्ने ? त्यसैले भोट माग्न आउँदा खबरदारी गरौं ।
