काठमाण्डाै, ५ चैत ।
सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगााडि बढाउने सरकारको उद्घोष छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको ‘समुद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोह’ लाई आज दोलखाको गोगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागिपर्ने बताए। उनले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजनाको नामै लिएर ती आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ। यस्तै, ७५० क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताए।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सुक्खायाममा जलाशयुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
“जैविक इन्धनबाट विद्युत् निकाल्ने काम बन्द हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “पेट्रोल र डिजलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। बिजुलीबाट नै काम गर्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पिपिएको प्रक्रिया अगााडि बढ्छ लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “पिपिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ। बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ।” पिपिए हुन नसकेका कारण आयोजना निर्माणमा व्यवधान पैदा भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ।
