हामी विद्यालय पढ्दा ‘हरियो वन नेपालको धन’ पढ्नु पर्दथ्यो, त्यसमा हामीलाई वनको हेरचाह गर्नुपर्ने र त्यसको महत्वको विषयमा पनि पढाई हुन्थ्यो । हाम्रो वरीपरी वन पनि थियो र त्यसको हेरचाह समुदाय र वन कार्यालयले मिलेर गरेका हुन्थे । तर अहिले म शिक्षक हुँ तर कहींकतै हरियो वन भन्ने पढाउन परेको छैन् । किन ? अहिले नेपालमा वैज्ञानिक वनको नारा बहुत चर्किएको छ जति वैज्ञानिक वनका कुराहरु आउँछन् त्यति विवादित पनि बनिरहेको छ । नेपालमा वैज्ञानिक वन भनेर २०६८ सालदेखि सुरु भएको भए तापनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ आएपछि मात्र यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको हो । विदेशबाट आयात हुने काठलाई रोक्ने र नेपालकै राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी आएको सो कार्यविधि सुरुमा नवलपरासी जिल्लाबाट परीक्षण गरियो र पछि तराईका अन्य विभिन्न जिल्लामा विस्तार गरियो । यो योजना अनुसार १ लाख बढीलाई रोजगारी सृजना गर्ने र नेपालको वनवाट विदेशमा काठ निर्यात गर्ने कुरा कार्यविधिमा भनिएको छ ।नवलपरासीसंगै तराईका ११ वटा जिल्लाबाट सुरु गरिए पनि सबै जिल्लामा पुर्ण सफलता नपाएपछि अहिले देशका ६ वटा जिल्लाको करिब ६३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रलाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्नको लागि वार्षिक ४ सय हेक्टर वनमा यो कार्यक्रम लागु भएको बुझिन्छ । यसको उद्देश्य भनेको वनको व्यवस्थापन र नयाँ विरुवाहरुको उत्पादन गरी काठको उत्पादनलाई प्रयाप्त बनाउने रहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि भनेर नेपाल सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका साथ बजेट समेत छुट्याउने गरेको छ ।

कुनै समय थियो वनका कर्मचारीहरुले वनलाई हेरचाह गर्दथे, जनतालाई दाउरा घाँसको त्यति खाँचो परेको थिएन । तर बेला बेलामा डढ्ेलो लाग्ने र काठको चोरी हुन थालेपछि विस्तारै केही वनलाई नेपाल सरकारले सामुदायलाई नै जिम्मा दियो, अनि जनताले नै आफ्नो वनको हेरचाह गर्न थाले, काठदाउराहरु किन्नपर्ने भयो, वन समितिहरु बन्न थाले, उपभोक्ताबाट उठेको रकम वनलाई नै हेरचाह गर्ने कर्मचारी राख्न थाले, ढलेपढेका रुखहरु बेचिन थाल्यो आम्दानी आउन थाल्यो । आम्दानी बढ्दै जान थाल्यो । केही वनहरुले गाउँको विकासमा समेत सो रकम खर्च गर्न थाले भने केहीले भष्टाचार पनि गरे तैपनि चलिरहेको थियो, अहिले सो सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक भनेर नयाँ नाम दिइयो, कहींकतै राम्रै हुन थाल्यो भने कहीं सोही वनलाई व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत बनाउन थालियो । समिति निर्माणमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन थाल्यो, समितिमा बस्दा तछाँडमछाँड हुन थाल्यो, आफ्नो पार्टीकालाई सहयोग गर्नु पर्ने कारणले गर्दा गाउँ विभाजन हुन पुग्यो, कहींकहीं त समितिमा चुनाव हुन थाल्यो, स्वाभाविक हो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव तर यस्तो चुनाव जुन संसदीय चुनावकै झल्को दिने खालको पर्चा–पम्पलेटहरु बनाउनेदेखि पार्टीकै झण्डासम्म समेत प्रयोग भए । अब के यस्ताले वैज्ञानिक वनलाई कार्य विधिअनुसार कार्य गर्लान र ? कार्यविधि पनि कति पुरा कति अपुरा अध्ययनको अर्को पाटो छ । तर समाजको केही टाठाबाँठाहरुका लागि वैज्ञानिक वन मिलिखाने एकदम उचित माध्यम बनेको अवश्य पनि देखिन्छ । होला कहींकतै केही समितिले राम्रै कार्य गरेका होलान् तर धेरै वनहरु हिसाब पनि देखाउन नसक्ने, कति रुख काटिए भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

एउटा उदाहरण म कुनै समयमा एउटा सामुदायिक वनको सचिव रहेको थिए मेरो समयमा त्यस गाउँमा वनको नै आम्दानीबाट एउटा विद्यालय निर्माण गरियो, बाटो घाटो ग्राभेल गरिन्थ्यो, खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि रकम विभाजन हुन्थ्यो, वडा भवन बनाइएको थियो, विद्यालयमा रहेका सवै निजी शिक्षकहरुलाई तलबको व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले त्यो वन वैज्ञानिक वन हो रे, हाम्रो पालोमा ढलेका मात्र रुख त्यो पनि वर्षमा एक पटक काट्न पाइन्थ्यो, वर्षमा २ पटक गाउँलेलाई दाउराको लागि वन खुला गरिन्थ्यो तर अहिले वनमा धेरै ठुला रुखहरु काटिएका छन् तर वन घाटामा छ भन्दै हिड्छन् रे समितिका सदस्यहरु, किन ? कसरी हुन्छ घाटा ? जनता मुर्ख छन् ? काठ काट्दा आउने खर्च भन्दा कममा काठ बेचिन्छ ? कुन उपभोक्ताले सस्तोमा काठ पायो ? उल्टै सदस्य शुल्क भन्दै १० हजार र ५ हजार हजार उठाएको पाइन्छ । विद्यालयलाई कुनै सहयोग छैन् । जनताले के पाए त ? त्यो वडा भवन आज भन्दा ८÷१० वर्ष जस्तो बनेको थियो अहिले पनि कुनै प्रगति छैन किन ? हो केही प्रगति भएका छन् त्यो के भने खाली खुट्टा हिड्नेहरु बाइक चढ्का छन्, बेरोजगार समितिका सदस्यहरुले शहरमा घडेरी जोडेका छन् रे, सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढ्दा पनि अनुदान खोज्नेहरुले शहरको राम्रो विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका छन् रे, के यही हो वैज्ञानिक वन ? ठूला रुख काम छैन बुढो रुखको महत्व छैन भन्दै काट्ने ? अनि घाटा भो भन्ने ? अझ वन समितिमा बैठक भत्ता रे वनको अनुगमनमा गएवापत मासुभात र कम्तिमा ५०० भत्ता पाइने, यस्तो पनि हुन्छ ? अहिले वन उजाड देखिन थालेको छ यो कसले हेर्ने, भत्ता खाने चुप, जनता सोझा सबै ठिकै त होला भन्यो बस्यो । नेपालको वनलाई यसै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेको होइन, यसले वायुमण्डलमा भएको कार्वनलाई उत्र्सजन गरे वापत वर्षेनी करोडौं रकम आम्दानी गरिरहेको छ ।

यो वन पैदावरका साथै वन्यजन्तुको पनि वासस्थान हो, अनेकौ प्रजातिका चराचुरुङ्गी, जनावरहरुको वासस्थान के हुने हो यो वैज्ञानिक वनबाट ? के यी सबैलाई बाच्ने आधार छैन र ? हिजो च्याउ उम्रन्छ भनेर वनमा आगो लगाउन खोज्ने र आज ठुला रुखको बुढा भए यसको काम छैन भन्दै काट्ने एउटै होइन र ? सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वनको व्याख्या किन फरक, सिधा कुरा छ वैज्ञानिक वन त्यो होइन जसमा ठुला रुखहरु काटिन्छ, त्यो त वनको सही संरक्षण हो तर हाम्रो समाजमा अहिले हेर्ने हो भने काठ (गोलाई) यति स्टक गरिएको छ, न त्यो गाउँलेलाई सस्तो मा दिइन्छ न सार्वजनिक टेण्डर गरेर बाहिर बेचिएको छ किन ? सबै कमिसनको चक्करमा यो सब नेपालको वन मास्ने खालका क्रियाकलापहरु भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि नाटकीय पाराले त्यसैको समर्थन गर्नु समाजका वुद्धिजीवि भनौदाहरुलाई सुहाउँला र ?

अन्त्यमा, यो लेखले कसैको व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनमा कुनै असर पु¥याउन खोजिएको होइन तर नेपालको वास्तविकता के हो ? वैज्ञानिक वनको नाम कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न हेर्नुपर्छ । वन पैदावर नभएका मरुभूमिहरु वा विरुवाहरु नभएका ठाउँमा नयाँ तरिकाबाट व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरी कृषकले खेतीपाती गरेझै गरिने वनको व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक वन हो तर हामीमा यसको व्याख्या नै फरक छ । हुन त म अबुझ पनि हुन सक्छु र पनि सिधासिधा भन्छु यदि वैज्ञानिक वनको व्यवस्थानले नेपालमा कति वटा टिम्वर कर्पोेरेशनहरु सञ्चालन भए ? कति वटा फर्निचर उद्योगहरु बने ? कतिले रोजगारी पाए ? विदेशबाट कति प्रतिशत काठ आउन बन्द भयो ? यहाँ काटिएका काठहरु कहाँकहाँ गए ? त्यसबाट कति आम्दानी भयो र त्यसको प्रयोग कहाँ भयो ? यो सबको हिसाबकिताब दिन वैज्ञानिक वन समिति तयार हुनुपर्छ ? होइन भने सामुदायिक वनलाई नै पहिलाकै हिसाबमा व्यवस्थित गरौं, आवश्यक काठहरु काटौं नकि पुराना भन्दै बनै शुन्य बनाउने गरेर काट्ने । नेपालीको काठको आपुर्तिलाई यसैले सहज रुपमा पुरा गर्छ । हामीले वैज्ञानिक वन भनेर नेपालको वनलाई विस्थापित गर्ने पुर्ण रणनीति जस्तो लाग्छ यसको संरक्षणमा हामी सबै लाग्नुपर्छ, रुख काटेर होइन रुख रोपेर वनको व्यवस्थापन गर्ने हो । व्यक्तिगत र राजनीतिक चलखेलमा होइन सामाजि क हितमा रहेर बन समितिले कार्य गर्ने हो भने वनको नाम जे दिए पनि ‘हरियो वन नेपालको धन’भन्ने कुरा सावित हुन सक्छ । अन्यथा यो नारा नारामै सीमित हुन्छ ।