नेपालमा जहिले पनि किचलो र पेचिलो विषयवस्तुको रुपमा रहेका नागरिकता साँच्चै यो अधिकार हो की राष्ट्रियता हो ? छुट्याउन सकिएको छैन् । यदी अधिकार हो भने हरेक नेपालीले नेपालमा जन्म भएका र नेपालीसंग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको सबैले पाउनुपर्दछ । यदी यो राष्ट्रियता मात्र हो भने हरेर व्यक्ति जो नेपालको संविधानलाई मान्न तयार छ, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, मौलिकता र ऐतिहासिकता, परम्परा, रीतिरिवाज र परिवेशसंग परिचित र सम्बन्धित छ र राष्ट्रियताको विषयमा हरेक क्षण राष्ट्रसाथमा अडिक भएर रहन्छ भने उसले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्दछ । स्वार्थकै लागि नेपालीसंग बिहे गर्ने चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे महिला भने त्यस्ता व्यक्तिको लागि विभिन्न सीमा तोकिनु स्वाभाविक हो । तर २ वर्ष ३ वर्ष, ७ वर्ष भनेर बन्धन राखे पनि स्वार्थी व्यक्तिले जसरी पनि स्वार्थ लिएकै हुन्छ र देशको अहित गरेकै हुन्छ । त्यस प्रकारका क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि सामाजिक रुपमा नै हामी सबै एकजुट हुनपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा नागरिकताको वितरण २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चात प्रारम्भ भएको हो तर नागरिकताको वितरण प्रक्रिया भने २००९ सालबाट मात्र भएको पाइन्छ । त्यस समयदेखि हालसम्म नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि विभिन्न प्रावधानहरु भए जस अन्र्तगत २०१९ सालमा जारी पञ्चायती संविधानको नागरिकता ऐन २०२० ले २०१९ साल अघि नेपालमा जन्म भएको र नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेर आएको विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको थियो भने २०४६ सालपछि बनेको नागरिकता ऐनले २०३६ सालमा मतदाता सूचीमा नाम भएकाले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । जहिलेदेखि नेपालमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरियो नेपालमा त्यति बेलादेखि नै कुनै न कुनै प्रकारको विभेद र किचलो भइ नै रहेको पाइन्छ । अझ विशेषतः ०६२÷०६३ को आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रपछि जारी गरिएको नागरिकता ऐन २०६३ ले २०४६ साल अघि नेपालमा जन्म भएको सबैलाई नेपालको नागरिकता वितरण गर्ने गरी नेपाल झण्डै २७ लाख मानिसलाई नागरिकता वितरण गरेपछि नेपालको नागरिकता ऐन अझ विवादमा मुछिदै आएको छ । सोही २०६३ सालको ऐन अुनसार नेपालमा धेरै विदेशीले नागरिकता लिएको भनेर त्यस बेलाको ऐनको विरोध पनि व्यापक भएको थियो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७४ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरियो जसमा रहेको धारा ११ (६) मा भनिए अनुसार नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा भन्ने शब्द अलिकति कुटनैतिक शब्दको प्रयोग भए जस्तो लाग्छ । सो धारा अनुसार यदी कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेर नागरिकता लिन चाहेमा सजिलैसंग नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस धारामा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेमा के हुने भन्ने खुलाउन सकेको छैन । यो धारा ११(६) माउ ल्लेख भएको कुरा नेपालले हस्ताक्षर गरेको नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव सम्बन्धि महासन्धी १९७१ अनुसार नै रहेका जस्तो देखिन्छ ।
हाल नेपालमा भएका केही घटनाक्रमले गर्दा नेपालको नागरिककता सम्बन्धि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिए जस्तो लाग्छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको नागरिकता ऐन संशोधन–२०७५ विधेयकको प्रतिवेदनलाई असार ७ गते समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गने छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । जसको एउटा बुँदा नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कम्तिमा ७ वर्ष सम्म नेपालको नागरिकता लिन नपाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल यो बुँदा अलिकति विवादित भएको छ । एक त यो बुँदा नेपालको संविधान २०७४ को धारा ११(६) संग बाँझिएको छ । अर्को यसबाट विवाहित महिलामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याका बारेमा कहीकतै खुलेर बताइएको छैन् जस्तो कि सो ७ वर्ष बीचमा निजको पतिको मृत्यू भएमा, सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा घर परिवारले हेरचाह नगरेमा, यातना दिएमा उसको लागि जाने ठाउँ कहाँ ? अर्थात यो बीचमा महिलाले बच्चा जन्माएमा उसको जन्मदर्ता गर्न के गर्न ? उनले जागिर गर्न चाहेमा ? जग्गा खरीद गर्न चाहेमा ? सो अवधिसम्म उनलाई नेपाली भनेर प्रमाणित गर्ने आधारहरु के के हुने ? यस्ता व्यवहारिक समस्याहरु देखापर्ने छ भने कानुनतहः संविधानसंग बाँझिएको बुँदा स्तहःनिष्कृय हुने प्रावधानले पनि यस ऐनको सो बुँदा विवादित नै हुन्छ नत्र संविधानको धारा ११(६) लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा कुरा भने पक्का हो कि नेपालमा विवाह गरी नेपालको सार्वभौमिकतामा खतरा पर्ने र नेपालको संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर देशको अहित गर्दछन् कि भनेर सजगता भने अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर संविधानको धारा २८९ मा नेपालका संवैधानिक निकायहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख हुनलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकलाई रोक लगाइएको छ । जसले गर्दा त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने देखिन्न । फेरी यो ७ वर्षे प्रावधानको विपक्षमा प्रम्ुख प्रतिपक्ष दल, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका मधेशवादी दलहरु छन् उनीहरुले यो प्रावधान राख्न नहुने तर्कहरु गरिरहेका छन् तर सतारुढ दल भने यस ऐनलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गराउने गृहकार्यमा लागेको देखिन्छ । साँच्चै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि लागु गर्न लागिएको ७ वर्षे प्रावधान उचित होला त ? के यसबाट साँच्चै विदेशी चलखेल शुन्य होला त ? के नेपालको राष्ट्रियतालाई खतरामा राख्ने नियतले नेपालीसंग विवाह गरेकी महिलाले ७ वर्ष पछि पुनः सो क्रियाकलाप गर्दिनन् होला र ? यो त झन उसलाई मौकाको रुपमा सावित हुन सक्दछ किनकी सो ७ वर्षमा उनले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने वातावरण तयार गर्ने समयको रुपमा फाइदा उठाउन सक्छिन् । यदी नियतैले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएर देशको अहित गरेको पाइएमा पनि त उसलाई कानुनी सजाय दिने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरेकै छ नी ।
अन्त्यमा, नेपालको मौलिकता, भेषभुषा, भाषाभाषी, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परा जसलाई विश्वकै उदाहरणीय लिइन्छ र हामी नेपालमा बस्ने हरेक नेपाली (न मधेशी, न पहाडी, न हिमाली) हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र स्वाधीनताको रक्षाका लागि संधै एकजुट भएर लागिरहने हो भने कुनै पनि शक्तिले देशको राष्ट्रितामा आँच आउने कार्य गर्न सक्दैनन् । हाम्रो घरमा विवाह गरी आउने महिलालाई नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा पहिला व्याख्या गरी राष्ट्रको अहितमा विदेशीले प्रयोग गर्ने वा आफै प्रयोग हुने वातावरणलाई बन्द गर्नेतर्फ हामी सबै एकजुट भएर लाग्यो भने पक्कै पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकलाई शंका गर्ने कुनै पनि वातावरण सृजना हुँदैन तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तुत नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कुनै जाती, भाषा र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो भने यो कसैलाई स्वीकार्य पनि हुने छैन । यदी यो ऐन राष्ट्रिय हितलाई प्रमुख मानेर ल्याइएको हो भने कसैले पनि यसको विरोध गर्ने र हामीसंग कुनै विदेशीले अब विवाह गर्दैनन् भनि रोदन गर्नुपर्ने छैन् । हाम्रो लागि हाम्रो राष्ट्रियता सबैभन्दा महत्वपुर्ण छ र रहिरहन्छ । यस नागरिकता ऐनलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगायत नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाजको प्रतिनिधि मण्डल बसी छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ जसमा राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दूमा राखि कहीकतै शब्दावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने त्यसलाई संशोधन गरी संसदबाट पारित गराई छिटो भन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने जरुरी छ किनकी नागरिकता देश भित्र बस्ने हरेक व्यक्तिको अधिकार र उसको राष्ट्रियतासंग जोडिएको विषय हो ।